अन्धकारमा रुमलिएका बस्ती सुस्ता

विनोद मण्डल/श्रावण ११ गते । लुम्विनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता विवादित रहेको छ ।

साविक गाउँविकास समितिहरू कुडिया, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, नर्सही र पक्लिहवा मिलेर हाल सुस्ता गाउँपालिका बनाइएको हो ।

सुस्ताको पूर्वमा विनयी त्रिवेणी र बिहार , पक्षिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा बिनयी त्रिवेणी र दक्षिणमा भारत रहेको छ ।

नेपाल भारतको मूख्य विवाद “करिब ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन मध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टर जमिनमा भारतले जोतभोग गर्न दिएको छैन । “

बिक्रम सम्बत २०२५ सालमा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय , स्कूल,हुलाक ,प्रहरी चौकी लगायतको प्रसासनीक कार्यकाे शुरुवात गरिएको थियो ।

सुस्तामा २०२९ सालमा नेपाल भारत सहमति पछि नापी गरिएको थियो । नापी बमोजिम ५५६ बिगाहा जमीनको लालपुर्जा वितरण गरीएको थियो । उक्त जग्गामा भारतले अतिक्रमण शुरु गरेपछि २०६२ सालदेखि पुन बिबाद शुरू भयो ।

सुगौली सन्धि अनुसार कायम गरिएकाे सीमा बमोजिम नारायणी नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा सुस्ता बिबाद शुरू भएको हो ।

“सुरुमा चारकोसे झाडीको रुपमा रहेको सुस्ता भारतीय काठ तस्करहरुको अखडा बनेको थियो । साभार “

२०१२ सालमा रेन्जपोस्टबाट आएका पीताम्बरजंग राणा नेतृत्वको ५ जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरुले हत्या गरेर उखुको पातले जलाएर हतियार लुटेर लगेपछि नेपाल सरकारको ध्यान सुस्ता तिर खिचिएको थियो ।
सुस्तामा भारतीय अतिक्रमण बढ्न थालेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू सैनिकहरु लगाएत सीमा सुरक्षाका लागि ४ सय घर बस्ती सुस्तामा बसालेका थिए ।

सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि मध्ये अहिले साढे ७ हजार हेक्टर भूमिमात्र नेपालको अधीनमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले २०२७ सालमा सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई जग्गाधनी लालपूर्जाको नापी सुरु गर्दा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरी नापी टोलीमा लागि खटिएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारत पुर्याएका थिए ।
सुस्ताको नारायणी नदीको पारी रहेको बस्तीमा सहतापूर्वक पुग्नका लागि बाटोघाटो छैन भने अर्कोतिर बिजुली, खानेपानी,स्वास्थ्य , टेलिफोन नेटवर्कको अभाब रहेको देखिन्छ ।

नारायणी नदीको जोखिम यात्राको लागि डुँगा (नाउँ) एक मात्र विकल्प रहेको यस ठाउँमा एक शस्त्र प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी कार्यालय रहेको छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको अति आवश्यक वस्तुहरुबाट टाढा रहेको सुस्ता प्रति नेपाल सरकार मौन दर्शक बनेको छ ।

चुनावी अभियानमा आफूलाई नेता कहलाउनेहरुले सुस्ताको पीडाको बारेमा भाषणमा जे बोले पनि हालसम्म सुस्तामा कुनै पनि नेताले केहि गरेको देखिँदैन ।