असार ७ गते। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा. मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
संघीय संसदका दुबै सदनबाट दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक २०७९ सालको भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साल जेठ १२ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
Discussion about this post