काठमाडौँ/जेठ १७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालयले संविधान र सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त बमोजिम प्रमाणिकरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखबाट साउन १५ गते प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो । केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।














Discussion about this post