सात वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष ठहरिए सन्तकुमार

काठमाडौँ/जेठ ४ गते। टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सन्तकुमार चौधरी २०७३ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी निरन्तर थुनामा थिए । सर्वोच्च अदालतले भने मंगलबार उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

सन्तकुमार बुधबार कैलाली कारागारबाट छुटे । कारागारको गेटमै पुगेर श्रीमती यमुनादेवी रसाइली (चौधरी) ले उनलाई अबिर र खादा लगाइदिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशमा सन्तकुमार चौधरीको नाम भने छैन । सर्वोच्चले त ‘विद्रोह’ भनिने सीताराम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न भनेको थियो । तर, बुधबार छुटे सन्तकुमार । सन्तकुमारको नाम अदालती कागजातमा टीकापुर घटनामा अभियोजन गरिएका ५८ जनामध्ये फरार रहेका ३१ जनाको सूचीमा छ । उनी फरार रहेको भनेर जिल्ला अदालत कैलालीमा उनको मुद्दा मुल्तबीमा छ, तर सन्तकुमार जिल्ला र उच्चको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि सात वर्षको बन्दी जीवनपछि थुनामुक्त भएका छन् । यो सबै कसरी सम्भव भयो ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भइनसकेकाले सन्तकुमारले के आधारमा सफाइ पाएका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर कान्तिपुरले सन्तकुमार र उनको परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत कागजात केलाएर तथा उनीहरूसँगको कुराकानीबाट पत्ता लगाएको तथ्य के छ भने भजनी–६ नवलपुर, कैलालीका सन्तकुमारलाई प्रहरीले सीताराम चौधरी ठानेर पक्राउ र अभियोजन गरेको थियो । त्यही कारण उनले सीताराम चौधरीको नामबाट सात वर्ष जेल सजाय काटे ।

सन्तकुमार टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा विभिन्न समयमा पक्राउ परेका २७ जनामध्ये एक थिए, जसलाई सीतारामको नामबाट अदालतमा पेस गरिएपछि कैलाली जिल्ला अदालत, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएका थिए । तीनवटै तहका अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका उनलाई पछि जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएको थियो । ‘प्रहरीले आरोप लगाएको सीताराम उहाँ होइन, उहाँ त सन्तकुमार हो भनेर अदालतमा पनि हामीले कति बिन्ती गर्‍यौं । नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जा देखायौं, तर कसैले सुनेनन्,’ सन्तकुमारकी श्रीमती यमुनादेवीले सुनाइन् ।

कागजपत्रमा सन्तकुमार र सीताराम दुवैको ठेगाना (भजनी–६ नवलपुर) र बाबुको नाम (फूलतम डगौरा) एउटै छ । सन्तकुमारलाई गाउँघरमा सीताराम नामले बोलाइन्थ्यो । त्यसैकारण झुक्किएर उनलाई सीतारामको नामबाट अभियोजन गरिएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले बताए । प्रहरीको उक्त तर्क मान्ने हो भने पनि सन्तकुमारलाई सीतारामको नामबाट अभियोजन गरिएपछि सन्तकुमारविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता हुनु नपर्ने हो । तर सन्तकुमारविरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, डाँकाचोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता छ । उनी सीतारामको नामबाट थुनामा रहिरहेकै बखत जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ मा फैसला गर्‍यो, ‘प्रतिवादीहरू….. सन्तकुमार चौधरीसमेत ३१ जना फरार रहेको देखिँदा निजहरूको हकमा प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही मुल्तबीमा राखिदिने ठहर्छ ।’

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन २०७२ भदौ ७ मा हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो । त्यस दिन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए ।

त्यसपछि प्रहरीले सन्तकुमारसहित ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोजन गरेको थियो, जसमध्ये रेशमलाल चौधरी, प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका तीनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन् । जिल्ला र उच्चले जन्मकैदको सजाय दिएकामध्ये सन्तकुमार र गंगाराम डगौरा चौधरीलाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो । सफाइ पाएकामध्ये गंगारामविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी छुट्न पाएनन् ।

सन्तकुमारको यो सवालले टीकापुर घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि भएको हुन सक्ने संकेत गर्छ । थारू कल्याणकारी सभा कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव चौधरी ‘प्रहरीले आफ्ना सहकर्मी मारिएपछिको अवस्थामा विस्तृत अनुसन्धानबेगर मुद्दा चलाउँदा’ यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘उही कसुरमा सन्तकुमारविरुद्ध दुइटा मुद्दा चलाइएको छ । सीताराम पनि उनै हुन् भनेर आजसम्म थुनामा राखियो । सन्तकुमारलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । सीतारामको नामबाट आज (बुधबार) जेलमुक्त भएका सन्तकुमार हुन् भन्ने कागजातले प्रमाणित गर्छ । अब उनलाई पक्राउ गरेर जेलमा हालियो भने के गर्ने ?’ उनले भने ।

सन्तकुमारकी श्रीमती यमुनादेवी भने श्रीमान् निर्दोष सावित भएर जेलबाट छुटेकामा खुसी मान्ने कि कुनै कारणबिना सात वर्षसम्म थुनिएको दुःख मनाउ गर्ने भन्ने द्विविधामा देखिन्छिन् । ‘निर्दोष मानिस सात वर्षदेखि जेलमा हुनुहुन्थ्यो । राज्यले न्याय देओस् भन्ने आसमा थियौं, आज बिहान उहाँ छुट्नुभयो । खुसीकै कुरा हो,’ यमुनादेवीले भनिन्, ‘तर, उहाँ जेल नजाँदै नयाँ घर बनाउन ल्याएको ऋण बाँकी थियो । जेल परेपछि तिर्न सकिएन । दुई छोरीहरूलाई हुर्काउने कि पढाउने कि वकिललाई पैसा तिर्ने कि ? मलाई साह्रै गाह्रो भयो ।’

राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण कुनै कसुरबिना जेल जीवन बिताउन बाध्य नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले २०७२ माघ ७ मा ‘राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनबाट थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिममा निर्दोष सावित हुन्छ भने क्षतिपूर्ति दिनू’ भनेर सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

गतिलो अनुसन्धानबिनाको अभियोजनको सिकार भएको व्यक्तिलाई थोरै भए पनि राहत दिन सर्वोच्च न्यायालयले यस्तो आदेश दिएको भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन । ‘अदालतको त्यस्तो आदेशबारे त हामीलाई केही थाहा छैन । तर, बिनाकारण वर्षौंसम्म जेलमा राखेपछि क्षतिपूर्ति त दिनैपर्ने हो नि,’ यमुनादेवीले भनिन्, ‘सबैलाई निसाफ हुनुपर्ने होइन र ? खै त हामीलाई निसाफ भएको ?’

प्रहरी र नाबालक मार्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने भए पनि निर्दोष रहेका आफ्ना श्रीमान्लाई त्यसै फसाइएको यमुनादेवीको दाबी छ । ‘यी छोरीहरूका बा जेल नपरेको भए पढाउन, हुर्काउन केही न केही जुगाड गर्दा हुन्, यी बच्चीहरूको भविष्य खराब भो । कसले जिम्मा लिने ?’ उनले भनिन्, ‘बिहान खाएर साँझ के खाने भन्ने चिन्तामा बाँच्यौं । हामीलाई सरकारले कि जहर देओस् कि न्याय देओस् भन्ने अवस्थामा थियौं ।’

कैलालीका सन्तकुमार र डोटीकी यमुनादेवी दुवै माओवादी लडाकु थिए । त्यसैक्रममा उनीहरूको भेट भयो, विवाह भयो । शान्ति प्रक्रियापछि दुवैले स्वैच्छिक अवकाश रोजे । २०६४ मा कैलाली झरेकी यमुनादेवीको लबजमा अहिले थारू भाषा झुन्डिएको छ । श्रीमान्–श्रीमती मिलेर घरमै मदिरा तयार गरेर र बंगुर काटेर मासु बेच्ने पसल चलाइरहेका थिए । त्यसैको आम्दानीले दुई छोरी (स्वस्तिका र एलिसा) लाई हुर्काउँदै/पढाउँदै थिए । टीकापुर घटनापछि उनीहरूको जीवनमा एकाएक नसोचेको मोड आइदियो ।

यमुनादेवी भन्छिन्, ‘केही जग्गा नभएका, आलु र मासु बेचेर ससाना बालबच्चा पालिरहेका मान्छेलाई थुन्ने काम भएको थियो । अन्तिममा सर्वोच्चबाट न्याय मिलेको छ । अब फेरि पुरानै व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछौं ।’