चैत १५ गते। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत डिजिटल लाइसेन्स देखाएरै सवारीसाधन चालाउन पाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले करोडौं रकम खर्च गरेर निमार्ण गरेको नागरिक एपको प्रभावकारी बारे प्रश्न उठेपछि यातायात मन्त्रालयले गृहमन्त्रालय मार्फत ट्राफिक महाशाखासँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कुनैपनि व्यक्तिले आफुसँग भएको सवारी चलक अनुमति पत्रलाई नागरिक एपमा लिंक गरेर हेर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, नागरिक एपमा लिंक गरेर देखिने डिजिटल लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिदैनन् ।
आफ्नो लाइसेन्स डिजिटल रुपमा नागरिक एपबाट देखाए पनि सेवाग्राहीले भौतिक रुपमै बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कुनै कारण लाइसेन्स बोक्न बिर्सेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल एप मार्फत देखाउदा कारवाहीमा पर्ने गरेका छन ।
सूचना प्रविधि विज्ञ राजिव सुब्बाले ट्राफिक महाशाखाले नागरिक एपमा भएको सफ्ट कपी लाइसेन्सलाई डिजिटल प्रमाणको रुपमा मन्नुपर्ने बताउछन । ‘नागरिक एपमा भएको लाइसेन्सलाई ट्राफिकले मान्दैन भने डिजिटल भनेर के काम ? उनले प्रश्न गरे ‘यो बिषयमा विभाग र महाशाखाले सहमती गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
केहि हप्ता अघि संसदमा समेत यो बिषयले स्थान पाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले पनि नागरिक एपमा भएको लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले किन चिन्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरू एकै ठाउँमा लिन सकिन्छ । चाहे पुलिस रिपोर्ट होस् वा बैंकको खाता खोल्न,’ उनले भने, ‘यसै एपमा एउटा सेक्सन छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने । जहाँबाट लाइसेन्सको सफ्ट कपी हेर्न मिल्छ । र, भेहिकल ट्याक्सको अर्को सेक्सनबाट दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारी कर तिरेको र बाँकी भएको मजाले हेर्न मिल्छ । तर, विडम्बना सरकारको एउटा निकायले बनाएको यो एपलाई अर्को सरकारी निकाय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चिन्दैन।’
सर्वसाधारणदेखि सरोकारवालासम्मले डिजिटल लाइसेन्स तथा ब्ल्युबुकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन । चौतर्फी बिरोध भएपछि यातायात मन्त्रालयले यो बिषयमा समन्वय थालेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण भट्टराईले नागरिक एपमा भएको लाइसेन्सको सफ्ट कपिलाई मान्यता दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।
उनले भने ‘यो बिषयमा यातायात विभागमा पनि उजुरी परेका छन । मन्त्री ज्युले पनि यो बिषयमा चासो देखाउनु भएको छ । मन्त्रालय मार्फत नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स तथा ब्लुबुकलाई पनि मान्यता दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं।’
यो बिषयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग पनि छलफल गरेर डिजिटल लाइसेन्सलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाई छ । अहिले मोबाइलमा लाइसेन्सको सफ्ट कपि देखाए पनि ट्राफिकले मान्यता दिने गरेका छैनन् ।

















Discussion about this post