धनुषाका तत्कालिन सिडिओसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर

धनुषा/भदौ १५ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्तराज गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक, वरिष्ठ लेखा सहायकसहित १३ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले सजाय मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्तराज गौतमले गुठी संस्थानकै खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरीतका मोही कायम हुनै नसक्ने व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गराई बदनियतसाथ मुआब्जा भुक्तानी गराएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए ।

तत्कालीन प्रजिअ गौतमलाई १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार सोही ऐनको दफा ३९१० बमोजिम जरिवाना गरी ऐनको दफा ३९१० (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र उक्त बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुनसमेत मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोज कुमार शर्मा भनिने मनोज कुमार आचार्य र तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालले गुठी संस्थानकै खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत र मोही कायम हुनै नसक्ने व्यक्तिहरु गायत्री देवी जयसवाल र सूर्यनारायण लाल कर्णलाई मोही कायम गरी बदनियतसाथ मुआब्जा भुक्तानी गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

यता, मुआब्जा रकम बुझ्ने गायत्रीदेवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुधन जयसवालले वास्तविकतालाई लुकाई छिपाई प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिर्जित भएका मोहीयानी हकका प्रमाणपत्रका आधारमा मुआब्जा दावी गरी गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी लिई गुठी संस्थानलाई ८९ लाख ८३ हजार ३३४ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार ऐनको दफा ३९१० बमोजिम जरिवाना गरी दफा ३९१०(ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगोसमेत निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डे, मनोज कुमार आचार्य एवं हरिचन्द्र भुसाल र निजहरुसँग मिलेमतो गरी मुआब्जा भुक्तानी लिने गायत्रीदेवीबीच विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रतिवादी सुमनकान्त ठाकुरले गुठी संस्थानलाई ८९ लाख ८३ हजार ३३४ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराई गुठीका कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरी मतियारको हैसियतले कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले ठाकुरलाई पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरु उपेन्द्रलाल कर्ण कायस्थ तथा मनोजलाल कर्णले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिर्जित भएका र कुनैपनि सरकारी कागजातले आफूहरु हकवाला/नाता पुष्टि नहुने बनावटी मोहीयानी हकका प्रमाणपत्र पेश गरी सोको आधारमा सूर्यनारायण लालकर्णलाई मुआब्जा दावी गर्न लगाई मुआब्जा बुझ्न मञ्जुरीनामा दिएर गैरकानुनी रुपमा गुठी संस्थानलाई २४ लाख ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएकोले उनीहरुसँग पनि बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ ।

गायत्रीदेवी जयसवालले गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी लिएको मुआब्जा रकम गुठी संस्थानको नाममा फिर्ता गरीपाउँ भनी उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन तामेल्दार डि.हविव साह, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी कामेश्वर राय र लेखापढी व्यवसाय गर्ने प्रमोद कुमार कर्णको मिलेमतोमा अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना गलत किसिमले गलत ठेगानामा तामेल गरी सो म्याद सूचना गुठी संस्थान तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुग्न नदिने उद्देश्यले अदालती कारबाहीका सरकारी कागजातहरु लुकाई छिपाई/नष्ट गरेरकोले उनीहरुको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

लेखापढी व्यवसायी भनिएका प्रमोद कुमार कर्णले अदालतबाट प्राप्त म्याद सूचना लगायतका सरकारी कागजात म्याद सूचनामा नाम उल्लेख भएको निकायलाई तामेली गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सो कागजात लुकाएको भन्दै उनीमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।