निजामती कर्मचारीहरुले बुझाए जिल्ला प्रशासन सिराहामा संयुक्त ज्ञापनपत्र

विशुनदेव सरदार/लहान/असार २७ गते। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको बताइएको छ।

आज सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा जिल्लाका निजामती संघसंगठनमा आवद्ध निजामती कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन। आज नेपालका ७७ वटै जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम भएकाले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारी अशोक यादवले बताएका छन।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आन्नद पौडेल समक्ष उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। उक्त पत्र जिल्ला प्रशासन मार्फत
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं पठाइनेछ।

सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी आन्नद पौडेलका अनुसार – लोकतन्त्र, गणतन्त्रले निजामतीलाई ठुलो धक्का दिइएको बताए – प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय पालिकाको तल्लो दर्ता दिइएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन । जनप्रतिनिधि इलेक्टेड , निजामती कर्मचारी सेलेक्टेड भएको स.प्र.जि.अ. ले फरक छुट्याएका छन।

यो सँगै देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सदीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको बताइएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख्य गरेका छन ।

समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट विभिन्न मिति तथा समयमा पेश भएका यसै साथ संलग्न सुझावहरुलाई समेटी संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन । साथै यस चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने समेत जानकारी गराएका छन ।

बोधार्थ :-

१.) नेपाल निजामती कर्माचारी जिल्ला कार्य समिति, सिरहा।

२.) राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
( निजामती ) जिल्ला कार्य समिति, सिरहा

३.) नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
जिल्ला कार्य समिति, सिरहा

४.) नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्च जिल्ला कार्य समिति, सिरहा