नेपाल सरकार र जनमत पार्टीबीच वार्ता

सप्तरी/बैशाख २ गते । नेपाल सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच भेटवार्ता भएको छ ।  शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राउत नेतृत्वको संगठनसँग २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।

वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गरेका थिए ।  वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणसहित महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी रहेका थिए ।

त्यस्तै जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षत्रय वसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दनसिंह सहभागी रहेका थिए । वार्तामा जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । 

विभिन्न आरोपमा थुनामा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनुपर्ने माग पार्टीले राखेको थियो ।  त्यस्तै जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पार्टीको थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले मूलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको बताए । उनले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमति बमोजिम कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताए । वार्ताका क्रममा जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो । 

गृहमन्त्री खाणले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने वार्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको र त्यसै अनुरुप आयोगले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । अदालतमा रहेका बन्दी रिहा गर्न पनि पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणले बताए । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

जनमत पार्टीले राखेका कृषिसम्बन्धी मुद्दामा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणले बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।