प्रदेश २ सहित सातै प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाइयो

काठमाडौं,माघ २९ गते। प्रदेश सरकारहरूलाई थाहा नै नदिई संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई अचानक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरीलाई प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिन नमिल्ने भन्दै संघीय सरकारले मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सोमवारको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गोप्य राखेर सरकारले एकाएक हिजो बिहीवार सबै सशस्त्र सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको छ । एकाएक संघीय सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउने गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगराएको २ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए दिए । सशस्त्र प्रहरीका एसपीबाट अचानक सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेबारे जानकारी गराएका उनले बताएका छन् ।

‘सरकारले सशस्त्र प्रहरी फिर्ता लिनसक्छ तर त्यसअघि कम्तीमा समन्वय गर्नुपर्थ्यो नि ? भ्याकुम गरेर राख्न मिल्दैन नि ! यसले संघीय सरकारको हचुवा प्रवृत्ति र नलायकीपनको उजागर भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री यादवका अनुसार संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई ताकेता समेत गरिरहेको छ ।

मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिक्ने जानकारी पाएपछि मन्त्री यादवले बिहीवार अपराह्न आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर मन्त्रीको सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई पठाएर मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैका डीआईजीलाई एकआपसमा समन्वय गरी २/३ दिनभित्र नेपाल प्रहरी पठाउने निर्णय भएको मन्त्री यादवले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै गहिरिएको राजनीति संकटका बेला प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा अर्कै शंका समेत उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय सरकारले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको आशंका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरूदेखि नै संघीयता विरोधी मानसिकताबाट उत्प्रेरित भएकाले संघीयता समाप्त पार्न ओलीले जस्तोसुकै प्रपञ्च रच्नबाट समेत पछि नपर्ने मन्त्री यादवको तर्क छ ।

ओलीले प्रदेशसभा विघटन गरे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा नराम्रो दशा लाग्ने मन्त्री यादवले चेतावनी दिएका छन् । ‘संवैधानिक हिसाबले विना कारण प्रदेश सरकार विघटन गर्ने संघीय सरकारलाई अधिकार छैन । तर ओलीको प्रतिगमन र संघीयतामाथिको कुदृष्टि हेर्दा जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।