मानव बेचबिखनविरुद्ध धनुषा जिल्ला समिति गठन, तीन संस्थालाई सदस्यमा मनोनयन

जनकपुरधाम/भदौ १८ गते । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन धनुषामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको जिल्ला समिति गठन गरिएको छ। माइती नेपाल शाखा कार्यालय धनुषा लगायत आफन्त नेपाल शाखा कार्यालय धनुषा र शान्ति पुनर्स्थापना गृह शाखा कार्यालय धनुषाको पहलमा जिल्ला समिति गठन गरिएको हो।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा समन्वय गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा बुधबार बसेको बैठकले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ।

बैठकले समितिको सदस्यमा माइती नेपाल शाखा कार्यालय धनुषा,आफन्त नेपाल शाखा कार्यालय धनुषा, शान्ति पुनर्स्थापना गृह शाखा कार्यालय धनुषालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका तीनवटै संस्थालाई जिल्ला समितिमा समेटिएको हो।

समितिले जिल्लामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सचेतना अभिवृद्धि, जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान, उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।

बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय दिवस ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगता : मानव बेचबिखनरहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ।

यसै क्रममा रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीमा परी दिवंगत भएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न भदौ २० गते शनिबार साँझ ६ बजे जनकचोकस्थित जनक मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध क्रियाशील विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।