मन्दिर निर्माणमा जातीय विभेद गरेको दलित समुदायको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

जनकपुरधाम/भदौ १७ गते। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–३ बन्चटोलवाका दलित समुदायले पुस्तौँदेखि पूजाआराधना गर्दै आएको धार्मिकस्थलमा मन्दिर निर्माण गर्न खोज्दा जातीय विभेद र अवरोधको सामना गर्नुपरेको आरोप लगाएका छन्।

दलित समुदायका राजेश दास, गणेश दास तत्मा, रामनाथ पासवान र भोला दासलगायतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूले चन्दा संकलन गरी पुरानो चम्पा देवीको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा केही स्थानीयले अवरोध गरेको बताएका हुन्।

उनीहरूका अनुसार सिंगारिया पोखरीको दक्षिण र पश्चिम मोहडामा रहेको चम्पा देवीको पुरानो मन्दिर यसअघि झोपडीजस्तो अवस्थामा थियो। दलित समुदायले आफ्नै पहल तथा चन्दा संकलनबाट मन्दिरलाई व्यवस्थित संरचनामा निर्माण गर्न थालेपछि केही स्थानीयले काम रोक्न दबाब दिएको उनीहरूको आरोप छ।

दलित समुदायले सोही स्थानमा पुस्तौँदेखि च्याम्हाई महारानी अर्थात् दुर्गा देवीको स्वरूपको पूजा गर्दै आएको बताएका छन्। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको पुरानो स्थलमा मन्दिर निर्माण गर्न खोज्दा आफूहरूमाथि मात्रै अवरोध र विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूले सोही क्षेत्रमा बाबा गणिनाथको मन्दिर निर्माणका क्रममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग हुँदा कुनै अवरोध नभएको, तर दलित समुदायले आफ्नो धार्मिकस्थलमा मन्दिर बनाउन खोज्दा रोक लगाइएको आरोप लगाएका छन्।

यसैबीच, गाउँपालिका अध्यक्ष राम जानकी यादवले पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक बजेटबाट शाह समुदायलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी गणिनाथ बाबा मन्दिर निर्माण गराएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। आफूहरूले चन्दा उठाएर मन्दिर निर्माणका लागि माटो पुर्ने काम सुरु गर्दा अध्यक्ष यादवले गालीगलौज गर्दै काम रोक्न लगाएको उनीहरूको दाबी छ।

विवाद समाधानका लागि बोलाइएको छलफलमा समेत निष्पक्ष निर्णय नभएको उनीहरूको आरोप छ। घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा छलफल भए पनि आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको पीडित पक्षको भनाइ छ।

पीडित पक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमाथि समेत विभेदकारी तथा अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। मुद्दा दर्ता गरे जरिवाना गराउने तथा कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याइएको र दलित समुदायको जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिइएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।

छलफलका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष यादव तथा अन्य पक्षका मानिसहरू उपस्थित रहेकै अवस्थामा दलित प्रतिनिधिहरूलाई उठ्न दबाब दिइएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ।

दलित समुदायले प्रशासनिक निकायबाटै जातीय विभेद तथा अपमानजनक व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले जातीय विभेद तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

दलित आयोगमा बुझाइएको उजुरीमा धार्मिक आस्था र संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ। आफूहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा तथा न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पीडित पक्षले नेपालको संविधानको धारा २४ अन्तर्गतको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा सुनिश्चित गरिएको दलितको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। साथै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।