लघुवित्तको पुनर्संरचना र दिगोपनामा जोड: नीतिगत अस्पष्टता र सञ्चारको कमीले जोखिम बढेको निष्कर्ष

काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै यसको मूल उद्देश्य (उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास) बमोजिम पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विकासका लागि काम गरिरहेको र तत्काल अर्को विकल्प नभएकाले विद्यमान प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘लघुवित्त धितो नलिई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था भएकाले यसको जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले जोड दिँदै भने, ‘अहिले ८ प्रतिशतको पुँजीकोषको व्यवस्था छ। आगामी दिनमा उत्पादन तथा सेवाका आधारमा पुँजीकोष र लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, संस्थाको मूल उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई भने बिर्सनु हुँदैन।’ उनले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. भरत थापाले ‘लघुवित्तको विकासक्रम, योगदान र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लघुवित्तको ऐतिहासिक भूमिका र वर्तमान संकटका आयामहरू विश्लेषण गरे। ‘नेपालमा लघुवित्तले ग्रामीण विपन्न वर्ग, विशेष गरी महिलाहरूको आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण र गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक योगदान पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘तर, तीव्र विस्तारका क्रममा वित्तीय अनुशासन खुकुलो हुनु, दोहोरो कर्जा (मल्टिफाइनान्सिङ) बढ्नु र प्रविधिको प्रयोगसँगै आएको सामाजिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनौती थपिएका छन्।’ प्रा.डा. थापाले लघुवित्त संस्थाहरू केवल नाफामुखी नभई सेवामुखी र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले ‘बजेट र मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी’ प्रस्तुत गर्दै सरकारी नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। ‘बजेट र मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको बाध्यकारी व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याउँदा खोजिँदै लघुवित्तको स्रोत व्यवस्थापनमै धक्का पुग्ने जोखिम छ।’

लम्सालले कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै लघुवित्तलाई ३० प्रतिशत करको साटो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सरह छुट दिनुपर्ने र मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणीहरूको पुनर्संरचनाका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक मार्गदर्शन ल्याइनुपर्ने माग गरे।