एसके कर्ण/जनकपुरधाम/भदौ ६ गते । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएका छन् ।
पछिल्लो पटक मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि खर्च कटौती गर्न न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालयले भदौ ३ गते ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाएको थियो । आज निती तथा योजना आयोगको ६० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाइएको छ ।
निती तथा योजना आयोगमा ४९ वटा कर्मचारी रहेकोमा अब २० वटा कर्मचारी कायम गरिएको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले बताएका छन् ।
यस्तै अर्थमन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा ९८ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम रहेकोमा ३० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउंदै ६९ वटामा कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाका अनुसार मन्त्रालयमा मात्रै ४७ जनामा घटाएर ३२ वटा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
यसैगरी मन्त्रालय मातहतका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ४ जना, ७ जना कर्मचारी कायम रहेका इकाई कार्यालय महोत्तरी खारेजसहित लहान, पर्सा र रौतहटमा १÷१ जना कर्मचारी घटाइएको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कर्मचारी बढीले भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक बोझ कम गर्न कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निती लिइएको बताए । उनले भने यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकारबाही थप छरितो र प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
Discussion about this post