काठमाडौं /असार ३२ गते। सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले समसामयिक राष्ट्रिय सरोकारका विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दै मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गरी वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
बैठकले गरेका अन्य प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
नयाँ सिक्का: रु. १ र रु. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने।
अनुदान सहायता: नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
वन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था: संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रूख/पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख/पोल हटाउनुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने।
संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन: विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने।
अध्यादेश/आदेश: ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।
Discussion about this post