बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै प्रतिपक्षको चेतावनी, ‘नसच्याए कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ’

जनकपुरधाम/असार २१ गते। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ल्याएको बजेट अव्यवहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरीत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए। उनीहरूले प्रदेश गौरवका योजनालाई समेटेर बजेट पुनर्लेखन नगरे कडा आन्दोलनका साथै बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया र स्थापित संसदीय अभ्यासको पालना नगरिएको आरोप लगाए। आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याइएको भन्दै उनले विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको बजेट स्वीकार्य नहुने बताए।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान वितरणका आधार र मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रस्तुत बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी सोचबाट प्रभावित रहेको आरोप लगाए। उनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत प्रदेशको समावेशी विकासभन्दा सीमित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र संजय यादवले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशभरिका आवश्यकता बेवास्ता गरी सीमित जिल्ला र क्षेत्रमा केन्द्रित ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए।

उनीहरूले जनलोकपाल ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको भावना विपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै यसले कानुनी शासन र संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए। साथै, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने नीति घोषणा गरिए पनि एउटै शीर्षकमा साना–साना योजना राखिएको तथा ‘सेटिङ’का आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको आरोपसमेत लगाए।