सरकार र जेनजीबिच १० बुँदे सम्झौता

मङ्सिर २४ गते। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिबिच १० बुँदे विस्तृत सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यद्यपि हस्ताक्षर कार्यक्रममा केही जेनजीहरुले सहमतिको विरोध गरे ।

सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नेछ । सहिद परिवार र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति, शिक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने सहमति भएको छ । साथै, सहिदहरूको सम्मानमा ‘अर्थपूर्ण स्मृतिकरण’ पार्क वा स्मारक निर्माण गरिनेछ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगको सिफारिसमा दोषी ठहरिने सुरक्षाकर्मी वा आदेश दिने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । अब हुने निर्वाचनमा मतपत्रमा ‘नो भोट’ (कसैलाई पनि भोट दिन्न) को विकल्प राखिनेछ ।
साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । उम्मेदवार बन्नका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

शासकीय सुधारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कार्यकारी पदमा रहनेहरूको कार्यकाल अधिकतम दुई पटक मात्र हुने गरी कानुन बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मोडेलमा सुझाव पेस गर्नेछ ।

यसैगरी राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अब अनिवार्य रूपमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गर्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्रोत नखुलेको र भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी युवाहरूको आवाजलाई नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने गरी एक ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ । यसले सुशासन र विकास निर्माणमा खबरदारी गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्ममा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुनेछ भने कुनै पनि बहानामा डिजिटल माध्यममा प्रतिबन्ध लगाइने छैन । साथै, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।