असोज ९ गते। सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ, ।
यसको मतलब अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । पूर्ववतः रुपमा सूचना विभागबाट नै यथावत् रुपमा गर्न सकिने सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववतः अवस्थामै फर्काएको हो ।
Discussion about this post