मधेश प्रदेश : सुख्खा र खडेरीकाे बेला कानुन विपरित अर्थ मन्त्रालयले गरे बजेट रोक्का, किसान र सर्वसाधारण मारमा

जनकपुरधाम/भदाै १८ गते। मधेश प्रदेशमा सुख्खा र खडेरीले विकराल रूप लिएकाे बेला अर्थ मन्त्रालयकाे मनपर्दीका कारण किसान र सर्वसाधारण ठूलाे समस्यामा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको र संघीय सरकारले संकटकालीन क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले नियम विपरीत विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायका पीएलएमबीआईएस (PLMBIS) लक गरी अख्तियारी रोक्का गरेको छ।

प्रदेश सरकारले असार २६ गते घाेषणा गरेकाे सुख्खा क्षेऐलाई दृष्टिगत गर्दै साउनकाे पहिलाे सातादेखि नै गरेका ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालय तथा निकायहरूले कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले कानुन विपरित गरेकाे अख्तियारी राेक्काले प्रभावमा परेकाे छ ।

किसानका खेतमा पानी पु¥याउने बोरिङ जडान र जनता लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम रोकिँदा सुख्खाले त्रस्त किसान र पानी अभावमा परेका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।

विनियोजन ऐन, २०८२ अनुसार, बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने दिनदेखि अख्तियारी स्वतः मानिने व्यवस्था छ। तर भदौ १३ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयले पूर्व जानकारी नदिई कानुन विपरित अख्तियारी रोक्का गरेकाले काम गर्न निकै समस्या भएकाे सराेकारवालाहरूले बताएका छन् ।

महोत्तरीस्थित सिचाइ मन्त्रालयका एक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखले नाम नखाेल्ने शर्तमा भने, “सुख्खा र खडेरी जस्ता आपतकालिन अवस्थामा बोरिङ जडानको कार्यक्रम शुरु भइरहेको बेला अख्तियारी रोक्काले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ। किसान तथा आम जनता कार्यालयमा झगडा गर्न आउने भएकाले काम गर्न असहज भएको छ।”

अर्का डिभिजन प्रमुखले पनि भने, “साउन महिनादेखि नै बोरिङ कार्यक्रम संचालन भइसकेको छ। योजना मागका पत्रहरू दर्ता भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर अख्तियारी रोक्काले कार्यालय संचालन असम्भव बनाएको छ।”

कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख रामचन्द्र यादवले पनि पूँजीगत बजेट रोक्का भएकाले बोरिङ जडानको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताए।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले सुरुमा अख्तियारी रोक्का नगरिएकाे भनी ढाट्न खाेजे । तर पछि अख्तियारी राेक्का गरिएकाे प्रमाणसहित जानकारी आएकाे दाबी गरिएपछि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार सिचाइ र कृषि मन्त्रालयका केही कार्यक्रमको अख्तियारी रोक्का भएको स्वीकार गरे।

यस्तै प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले भने, कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायको अख्तियारी रोक्का गरिएको छैन भन्ने दाबी गरे पनि, विशेष कार्यक्रमको बजेट रोक्का हुन सक्ने बताए।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार, “विनियोजित रकम रोक्का” गर्न सकिने उल्लेख भए पनि, “केन्द्रमा आर्थिक संकट जस्ता अवस्थामा मात्र अख्तियारी रोक्ने” भनिएकाे छ।

यी बाहेक संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट ऐन वा नियम विपरीत सञ्चालन हुँदा, अनियमितता वा दुरुपयोग देखिएमा, अख्तियारी प्राप्त निकायको वैधानिकता प्रश्नमा परेमा, मन्त्रिपरिषद्को उच्चस्तरीय निर्णयअनुसार र बजेट अस्वीकृत वा स्थगित हुँदा अख्तियारी राेक्का गर्न सकिनेछ ।

कानुनविद्हरूले भने यसरी एकतर्फी रूपमा बजेट रोक्का गर्ने व्यवस्था कुनै ऐन वा नियममा नरहेकाे भन्दै कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । कानुनविद् भन्छन्, “विषम परिस्थति बाहेक PLMBIS लक गरेर अख्तियारी रोक्नु भनेको मूलतः विनियोजित बजेट कार्यान्वयन रोकेको जस्तै हो। यस्तो अधिकार कार्यपालिकामा छैन, यो प्रदेश सभाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।”

तर मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यीमध्ये कुनै आधार नदेखाई बिना कुनै जानकारी कानुन विपरित अख्तियारी रोक्का गरेको कार्यालय प्रमुखहरूकाे भनाई छ।

सुख्खा र खडेरीको संकटबीच प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले राहतको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट रोक्का गरिनु किसान र सर्वसाधारणका लागि थप पीडा र असुविधा निम्त्याएको छ।