प्रश्नको कठघरामा प्रधानमन्त्री : दरबार ह त्याका ण्डको छानबिनदेखि जेल जान तयारसम्म !

काठमाडौं/जेठ ४ गते। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य अन्य दिनको भन्दा फरक थियो । बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी २० जना सांसदले प्रश्न गरे भने प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर उनीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ फटाफट दिए ।

खासगरी सांसदहरुले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा संसदमार्फत प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने प्रयास गरे । सांसदहरुले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, नागरिकता विधेयक, माओवादीका लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, नेपाली भूमि लिपुलेक फिर्ता गर्न सरकारले गरेको प्रयास लगायतका बारे प्रश्न गरेका थिए । कैलालीको टीकापुर घटना, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको प्रयास, किसानले भोग्ने मलबिउको समस्या र शिक्षाका नाममा नेपाली पैसा विदेशिनबाट रोक्ने उपाय लगायतका विषयमा सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

प्रश्नकर्ता अधिकांश सांसदले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । ‘नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन । हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन’, प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।

सांसदहरुले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने समेत बताए । उनले दरबार हत्याकाण्डदेखि मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड समेत नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष किसानहरुलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको भन्दै मल आयातका लागि भारतसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी गराए ।

सांसदको प्रश्नमा यी हुन् प्रधानमन्त्रीले दिएका मुख्यमुख्य जवाफ :

१. भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हस्तक्षेप गरिने छैन

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । र, बाँकी राख्ने पनि छैन ।

नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन । हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा म प्रस्ट गर्न चाहन्छु । दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड छ । जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही कानुनको दायरामा आउने छन् ।

२.नागरिकता विधेयक एक महिनामा टुंगो

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको टुंगो एक महिनाभित्रै लाग्छ । जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई, मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत सदनभित्र पनि छ । सदन बाहिर पनि छ । यो विषयमा छलफल चलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुंगो लाग्छ ।

३.पूर्वलडाकु शिविरमा दोषी भए जेल जान तयार

शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र यो योद्धाहरुको रासनपानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट, हिसाव किताब र त्यहाँ को–कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको नयाँ उन्मुक्तिको युग सुरु गर्न सकिन्छ । क्यान्टोन्मेन्टनको कुरा कपोकल्पित र पूर्वाग्राही छ भन्ने दृढ विश्वास छ । फेरि पनि कसैले दिएको उजुरी कै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैँ जेल जान तयार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

४.हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौँ

इपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरु, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि हामीले के कुरा प्रस्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौँ । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन । यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालको सबै राजनीतिक दलहरु र सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ । त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन भन्ने म विश्वास दिलाउन सक्छु ।

५.लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि । तर त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यी र यस्ता प्रतिवेदनहरु शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिले काहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ ।

६.रासायनिक मल खरिदमा सम्झौता

सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, रासायनिक मलमा अनुदान दिनुकोसाथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यस वर्ष समयमै मल, बिउ उपलब्ध गराउन मैले बेलैमा कृषि मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु । र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।

७. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरु वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ ।

मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्दकालीन विषयका मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिइ उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

८.सरकारी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रतिबद्ध

सरकारी र सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रतिबद्ध भई काम भइरहेको छ । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमै रोजगारी दिन नीति परिवर्तन गर्ने योजना बनाइएको छ । विदेश अध्ययन गर्ने जाने नाममा नौ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

९.अर्थतन्त्र सुधारमा इमानदार पहल भएको छ

अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्यता ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच लगातार छलफल भइरहेको छ । सबैको सचेत र इमानदार पहलले रेमिट्यान्स र विदेशी विनियम सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

१० सबै हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन

विगतका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ, चाहे त्यो गौरको केस होस् चाहे दरबार हत्याकाण्ड । नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । मदन–आश्रितको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ ।

क–कसले गरे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न ?

कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, दीपक गिरी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू र रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राखेका थिए । यस्तै एमालेबाट विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र पदम गिरीले प्रश्न गरे ।

माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाबाट शिशिर खनाल, राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जसपाबाट दीपक कार्की र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवरले प्रश्न गरेका थिए ।

यसैगरी जनमतबाट अमितादेवी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीबाट प्रभु साह, स्वतन्त्रबाट अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।