विसुनदेव सरदार/जनकपुरधाम/असार २४ गते। शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन लगायत विभिन्न माँगसहित नेपालभरिका सातवटै प्रदेशका आन्तरिक तथा (गृह), संचारमन्त्री र मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको भेलामा ७ बुँदे छलफलगरि जनकपुरधाम धोषणापत्र जारी गरिएको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा हुनै लागेको तथा संविधानले व्यवस्था गरेका तीनतहको सरकार अन्तर्गत प्रदेशसभाको निर्वाचन भई प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको अवस्था छ। तर, पनि संघियताका आधारमा संरचनाहरु क्रियाशील हुन नसकेकाले प्रदेश सरकार प्रहरी प्रशासन समेतका संरचनाहरु हस्तान्तरण नहुँदा पुर्ण रुपले सक्रिय हुन नसकेको सन्दर्भमा आज असार २३ गते जनकपुरधाममा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह संचारमन्त्री र मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको भेलामा भएको छलफलले निम्नलिखित जनकपुरधाम धोषणापत्र जारी गरिएको आजको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ।
- प्रदेश प्रहरी कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघिय सरकारले आगामी श्रावण मसान्तभित्र प्रहरी समायोजनगरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन हामी प्रतिबद्धता जाहेरगर्दै संघिय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह ।
- विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
- काठमाडौ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्नेगरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसुची ६ विपरीत भएकाले उक्तकार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धि अधिकार मुख्य न्यायधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।
- प्रदेश निजामती सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिवहरुको प्रदेशको आफ्नै नियामावली अनुसार ल्याउनुपर्ने ।
- यस घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रादेशिक अधिकारहरु सुनिश्चित गराउन समन्वय , सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध।
घोषणापत्र जारीकर्ताहरु:-
१. माननीय केदार कार्की ( आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ) प्रदेश नं. १
२. माननीय भरत प्रसाद साह ( गृह तथा संचार मन्त्रालय ), मधेेश प्रदेश
३. माननीय कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल ( आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ),बागमती प्रदेश
४. माननीय डोबाटे विश्वकर्मा ( आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय), गण्डकी प्रदेश
५. माननीय तिलकराम शर्मा ( आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय), लुम्बिनी प्रदेश
६. माननीय डा रणबहादुर रावल ( आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ), सुदुरपश्चिम प्रदेश
Discussion about this post