शुभनारायण यादव/सप्तरी/श्रावण ३१ गते। मानवअधिकार एलाइन्स सप्तरीले संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिनाको समयमा मानव अधिकारलाई प्रभाव पार्ने गरि भएका विभिन्न निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
मानवअधिकार एलाइन्स सप्तरीका अध्यक्ष उत्सव आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभिन्न विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य मार्फत् आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको हो ।
मानवअधिकार एलाइन्स सप्तरीका अध्यक्ष आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ध्यानाकर्षण बुझाउनु भएको थियो ।
साे ध्यानाकर्षण पत्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिकन्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलतातर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको बताएको छ ।
साथै उक्त निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी महाकाली नदीमा खसी वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पालिका स्तरमा नै पीसिआर परीक्षण गर्ने,संक्रमितहरुको भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा स्थानीयतहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यिनिहरुको क्षमता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीयतहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न उल्लेख गरेको छ भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चांडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यता ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष तुरुन्तै पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
Discussion about this post