मधेशको जनसंख्या २५ वर्षमा ८२ लाख पुग्ने अनुमान, अहिलेबाटै योजना बनाउन जोड

जनकपुरधाम/असोज १७ गते । मधेश प्रदेशमा बदलिँदो जनसांख्यिकीय अवस्थाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना र नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

‘जनसांख्यिकी परिवर्तनः आकांक्षादेखि उपलब्धिसम्म’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले जनसंख्याको बदलिँदो स्वरूपलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनका लागि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

हाल करिब ६१ लाख रहेको मधेश प्रदेशको जनसंख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा आगामी २५ वर्षमा करिब ८२ लाख पुग्ने अनुमान कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। बढ्दो जनसंख्याअनुसार आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तार गर्न नसकिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र यातायातलगायत क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।

कार्यक्रममा यूएनएफपीए मधेश प्रदेश प्रमुख नरेन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय तहमा निर्माण भएका योजना तथा कार्ययोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट प्राप्त अनुभव, सुझाव र स्थानीयस्तरका समस्यालाई समेटेर आगामी रणनीति निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब १.१९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथा अन्य प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको जानकारी दिइयो। मधेश प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब १.९ प्रतिशत रहेको कार्यक्रममा बताइएको थियो।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने र यहाँको जनसंख्या घनत्व पनि राष्ट्रिय औसतको तुलनामा उच्च रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।

यूएनएफपीए काठमाडौं कार्यालयका तीर्थमान तामाङले जनसंख्या वृद्धिदरले भविष्यमा जनसंख्याको आकार निर्धारण गर्ने भएकाले नीति, योजना र स्रोत व्यवस्थापनमा यसको विशेष महत्त्व रहेको बताए। उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा औसत घरपरिवारको आकारसमेत अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो रहेको छ।

कार्यक्रममा जनसांख्यिकीय परिवर्तनका कारण आगामी दशकमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति, आवास, यातायात, रोजगारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको माग बढ्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। अहिलेको जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार तथा सेवा प्रणाली भविष्यको जनसंख्याका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने भएकाले समयमै विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।

‘६१ लाख जनसंख्याका लागि आवश्यक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार आगामी २५ वर्षमा जनसंख्या करिब ८२ लाख पुग्दा पर्याप्त नहुन सक्छ’ भन्ने विषयलाई कार्यक्रममा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको थियो। त्यसका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण तथा मानव संसाधन विकासमा अहिलेबाटै लगानी बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।

कार्यक्रममा जनसंख्याको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक लैङ्गिक अनुपातबारे पनि छलफल भएको थियो। नेपालमा विगतमा १०० बालिकाको जन्म हुँदा करिब १०३ बालक जन्मिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै समयक्रमसँगै लैङ्गिक अनुपातमा परिवर्तन आएको जानकारी दिइयो।

त्यसैगरी, यूएनएफपीएका तर्फबाट प्रिती शर्माले नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८७/८८ सम्मका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या, अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा उठाइएका विषय र सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेर आगामी दिनमा प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गर्ने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ।

आगामी दिनमा प्रदेश, पालिका तथा स्थानीय तहको योजना निर्माणमा जनसांख्यिक तथ्यांकलाई आधार बनाउने र बढ्दो जनसंख्याअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।