नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सबै सरोकारवालाको साझा जवाफदेहिता आवश्यक

जनकपुरधाम/असोज १६ गते । शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सबै सरोकारवालाको साझा जवाफदेहिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

जनकपुरधाममा बिहीबार कारखाना समूहको आयोजनामा सम्पन्न ‘नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्दैः प्रभावकारी कक्षाकोठाका लागि सरोकारवालाहरूको साझा जवाफदेहिता’ विषयक प्रादेशिक अनुभव आदानप्रदान तथा प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नीति, बजेट, तथ्यांक, अनुगमन र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि संघीयता, कानुन, अधिकार र जवाफदेहिताबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले माध्यमिक तहका विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त अधिकार नरहेको उल्लेख गरे । विद्यालयमा अनुकूल प्रधानाध्यापक नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री सिंहले सामुदायिक विद्यालय कुनै खास वर्ग वा व्यक्तिको मात्र नभई सबै वर्ग र समुदायको साझा विद्यालय हुनुपर्नेमा जोड दिए । मधेशका मुसहर, बातर र चमार समुदायका बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट टाढा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीनै तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मधेशबाट उठ्ने राजस्वको प्रतिफल प्रदेश तथा स्थानीय तहका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामार्फत अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने विषयसमेत उनले उठाए ।

कार्यक्रममा ‘नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्दै’ विषयमा कारखाना समूहका कार्यकारी निर्देशक हरिसन शाक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले परियोजनाअन्तर्गत तीन विद्यालय र तीन स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सहयोग गर्नुका साथै तीनवटा पालिकाका शिक्षा शाखामा तथ्यांक व्यवस्थापन तथा प्रयोगमा सहयोग गरिएको जानकारी दिए ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै शाक्यले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र तथ्यमा आधारित योजना तथा बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

कारखाना समूहकी परियोजना संयोजक सरस्वती पौडेलले स्थानीय तहको बजेट विश्लेषण उपकरणबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।

पेटर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो, चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख जयमाला चौधरी र पेटर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश चौधरीले स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको काम, चुनौती तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरण उपलब्ध भए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको समस्या पनि उठाइएको थियो । कतिपय विद्यालयमा कम्प्युटरलगायतका उपकरण उपलब्ध भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति वा आवश्यक सीपको अभावमा ती उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।

सहभागीहरूले शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, तथ्यमा आधारित बजेट विनियोजन तथा विद्यालय तहसम्म जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।