लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक आधारमै निर्धारण गरिएको सरकारको दाबी

काठमाडौं/असोज १४ गते। सरकारले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दर वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रचलित कानुनअनुसार निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या, पुरानो दररेट र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले नयाँ दर कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर निर्धारण नगरिएको बताए। प्रचलित कानुनी व्यवस्था, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न दर पुनरावलोकन गरिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीका अनुसार राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको दैनिक पत्रिकाका लागि हाल कायम मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दर बनाइएको छ। यसअघि कायम ३५ हजार २१९ रुपैयाँको दरलाई संशोधन गरी ३५ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए।

उनले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ को परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकाबीच सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको जानकारी दिए।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ अर्थात् राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख रहेको मन्त्रीले बताए। सोही वर्गीकरणअनुसार विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशन संख्यालाई पनि आधार

लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको संख्यालाई समेत आधार बनाइएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले महिनामा १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई दर निर्धारणको आधार बनाइएको उनले बताए।

त्यस्तै, पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनका लागि कार्यविधिमा रहेको व्यवस्थालाई समेत दर निर्धारणमा समेटिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीले नयाँ व्यवस्थाका कारण केही पत्रिकाले पाउने रकम घट्न र केहीको बढ्न सक्ने बताए। तर यस्तो परिवर्तन कुनै निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरेर नभई वर्गीकरण, कानुनी व्यवस्था र लेखापरीक्षणबाट देखिएका विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको उनको दाबी थियो।

पत्रकार महासंघको विरोध

सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दरलाई कानुनी र लेखापरीक्षणमा आधारित भने पनि नेपाल पत्रकार महासंघले रकम कटौतीको विरोध गर्दै आएको छ। महासंघले नयाँ कार्यविधिका कारण साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको निरन्तरतामा असर पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।

महासंघले असोज ५ गतेदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता गर्न, वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन र सूचीकरणसम्बन्धी जटिलता हटाउन महासंघले माग गर्दै आएको छ।

सरकारले भने दर निर्धारणको प्रक्रिया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा नागरिकको सूचनाको हक खुम्च्याउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदैमा संवैधानिक अधिकारमा असर पर्ने तर्कमा सत्यता नरहेको बताए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ। विज्ञापन बोर्डले पनि संशोधित व्यवस्थाअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा बिल–भुक्तानीसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै आएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर पुनरावलोकनको विषयमा सरकार र पत्रकार महासंघबीच फरक धारणा देखिएपछि यसको कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था र साना छापा माध्यमको निरन्तरतामा पर्ने प्रभाव आगामी दिनमा मुख्य चासोको विषय बनेको छ।