प्रादेशिक अस्पताल गौरलाई सुबिधा सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारबाट १० करोड बिनियोजन

सञ्जय मिश्रा/रौतहट/भदौ ९ गते। रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने दिशामा मधेस प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।

अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक भवन निर्माण तथा मेसिन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।

लामो समयदेखि जिल्लावासीले प्रादेशिक अस्पताल गौरमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आएका थिए। बिरामीको माग र अस्पतालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको विशेष पहल तथा चासोपछि बजेटमा शीर्षक नै तोकेर १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले रौतहटको स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा प्रादेशिक अस्पताल गौरलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रादेशिक अस्पताल गौरको नाम नै किटान गरेर सिटी स्क्यान मेसिन खरिद तथा आवश्यक भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले सिटी स्क्यान सेवाको अभावका कारण गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अब उक्त समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बजेट छुट्याइएको बताएका छन्। उनी न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै ‘प्रादेशिक अस्पताल गौरमै सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन भएपछि सर्वसाधारणले उपचारका लागि वीरगञ्ज, जनकपुर तथा सीमावर्ती भारतीय सहरसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

रौतहटबाटै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मुख्यमन्त्री यादवले जिल्लाको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राख्न खोजेको पछिल्लो बजेटबाट देखिएको छ।

सिटी स्क्यानका लागि छुट्टै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनु सामान्य बजेट व्यवस्थापनभन्दा पनि जिल्लाको लामो समयदेखिको स्वास्थ्यसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहलको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

प्रादेशिक अस्पताल गौरमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन भएपछि टाउकोमा चोट लागेका, मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या भएका, दुर्घटनाका घाइते तथा अन्य गम्भीर बिरामीको परीक्षण जिल्लामै गर्न सकिनेछ। यसले बिरामीको समय र उपचार खर्च दुवै घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बजेट विनियोजनपछि यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। भवन निर्माण, मेसिन खरिद, दक्ष रेडियोलोजिस्ट तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्न सके मात्र १० करोडको लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछ।

एउटै जिल्लाका मुख्यमन्त्री, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्री

मधेस प्रदेश सरकारमा यसपटक रौतहटले महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाएको छ। मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्रीमा युवराज भट्टराई ‘समीर’ र स्वास्थ्य मन्त्रीमा नागेन्द्र साह रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँग रौतहटकै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा बढेको छ।
यही अवसरमा प्रादेशिक अस्पताल गौरका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनुलाई जिल्लावासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको पहल, अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यान्वयनबीच समन्वय हुन सकेमा प्रादेशिक अस्पताल गौरलाई जिल्लाको प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।

अब भने जिल्लावासीको चासो बजेट विनियोजनमै सीमित छैन। १० करोडको योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, सिटी स्क्यान मेसिन कहिले जडान हुन्छ र सर्वसाधारणले सेवा कहिलेदेखि पाउँछन् भन्ने विषयले यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।