सरकारी खुकुलो नीतिले स्थानिय तहको बेरूजु बढदो

सञ्जय मिश्रा/रौतहट/८ भदौ । रौतहटका स्थानीय तहमा बेरुजुको रकम वर्षेनी बढ्दै गएको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखाएको हो।

वर्षौँदेखि फर्छ्योट हुन नसकेको पुरानो बेरुजुमाथि नयाँ रकम थपिँदै जाँदा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार गढीमाई नगरपालिका रौतहटमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका देखिएको छ।

गढीमाई नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नगरपालिकाको बेरुजु २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।

त्यसपछि राजपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै राजपुरमा ८ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको तथ्यांक छ।

कटहरिया नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९९ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै यहाँ ११ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखिन्छ।

त्यस्तै वृन्दावन नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९८ करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षको अवधिमा मात्रै नगरपालिकामा १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु पनि करिब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै चन्द्रपुरमा ६ करोड २ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

बेरुजु देखिनु मात्रै भ्रष्टाचार होइन

बेरुजु देखिँदैमा त्यसलाई सिधै भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तथा प्रमाण नपुगेको, तोकिएको प्रक्रिया पूरा नभएको, नियमित गर्नुपर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने रकमसमेत लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजुमा पर्न सक्छ।

तर समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जतिबेला पुरानो बेरुजु फर्छ्योट नगरी हरेक आर्थिक वर्ष नयाँ बेरुजु थपिँदै जान्छ।
स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर ठूलो रकम बेरुजु देखिनु र त्यसको समयमै फर्छ्योट नहुनुले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनप्रति नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु फर्छ्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने स्पष्ट गर्दै आएको छ।

जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई हिसाब दिनुपर्ने
स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणका नाममा ठूलो बजेट खर्च हुने गर्छ।
त्यसैले बजेट विनियोजन र खर्च गर्नु मात्र विकासको मापदण्ड बन्न नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

सार्वजनिक रकम कानुनसम्मत, पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममुखी ढंगले खर्च हुनु आवश्यक छ।

अब स्थानीय तहले ‘कति बजेट खर्च भयो’ भन्ने विवरण मात्र होइन, कति बेरुजु आयो, किन आयो, कति रकम असुल गर्नुपर्ने हो, कति नियमित गर्नुपर्ने हो र विगतको बेरुजुमध्ये कति फर्छ्योट भयो भन्ने विवरणसमेत नागरिकसामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

रौतहटका पाँच पालिकामै झन्डै अर्ब रुपैयाँ आसपास बेरुजु देखिनुले जिल्लाको समग्र स्थानीय वित्तीय व्यवस्थापनबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको छ।

गढीमाईमा करिब १ अर्ब १७ करोड, राजपुरमा १ अर्ब ११ करोड, कटहरियामा ९९ करोडभन्दा बढी, वृन्दावनमा करिब ९९ करोड र चन्द्रपुरमा करिब ९७ करोड रुपैयाँको बेरुजु हुनु सामान्य विषय होइन।
अब स्थानीय सरकारहरूले विकास योजनाको प्रगति र बजेट खर्चको विवरणसँगै सार्वजनिक रकमको हिसाब–किताब र बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था पनि नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढेको छ।