मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चद्वारा सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम

जनकपुरधाम/साउन २९ गते। मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ। मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्यान्वयन योजना तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मञ्चका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसके पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा रहेको मञ्चको भनाइ छ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४.२.१ मार्फत हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, उक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कार्ययोजना, बजेट, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा अझै सार्वजनिक नभएको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा दुई तत्कालीन माग अघि सारेको छ। पहिलो, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने। दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

मञ्चले यी मागहरू ज्ञापनपत्र बुझाएको ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासहित सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए विशाल र्‍याली, धर्नालगायतका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मञ्चले स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावित आन्दोलन समुदायको नेतृत्व र सहभागितामा पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा संविधानसम्मत हुने मञ्चले जनाएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तोकिएको अवधिभित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मञ्चले घोषणा र आश्वासनभन्दा पहिचान, अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवहारिक सुनिश्चितता नै हरवाचरवा समुदायको वास्तविक मुक्ति भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा जान आग्रह गरेको छ।