जनकपुरधाम/असार ३२ गते । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा आएको दरारसँगै प्रदेश सरकारहरूको भविष्यबारे अन्योल बढिरहेका बेला मधेश प्रदेशमा भने वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबीच भएको छलफलले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मधेश प्रदेशका विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको भविष्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसँग नभई केन्द्रमै रहेको बताएका छन् । उनीहरूले केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य जंगीलाल रायले प्रदेशको संरचना बलियो भए पनि केन्द्रको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनका अनुसार केन्द्रबाटै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने भएकाले प्रदेशका नेताहरू निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । केन्द्रले हस्तक्षेप नगरे प्रदेशस्तरमै सत्ता समीकरणको विषय छिट्टै टुंग्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखीले पनि प्रदेश सरकारबारे निर्णय केन्द्रमै हुने परम्परा रहेको बताए । बारम्बार सत्ता समीकरण फेरिनु लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि सकारात्मक नभएको उनको धारणा छ । जनताले स्थायी सरकार र विकास चाहेको भन्दै त्यसतर्फ दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य जवाहरलाल कुशवाहाले प्रदेश सरकार परिवर्तनमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव निर्णायक हुने बताए । बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले सुशासन कमजोर हुने र विकास प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशले भोग्नुपरेको बताए । राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता समीकरण परिवर्तन भए प्रदेशसभाको ठूलो दलका रूपमा जसपा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य शम्भुकुमार साहले बारम्बार सत्ता फेरबदल हुँदा जनताले अपेक्षित लाभ नपाउने बताए । बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्नुले विकास योजना कार्यान्वयनमा समेत अन्योल सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेश सरकारको भविष्यबारे चर्चा भइरहेका बेला मधेश प्रदेशमा भने हालको कांग्रेस–एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णयसँगै तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेको छ ।















Discussion about this post