मधेश प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझायो १० बुँदे प्रतिवेदन,यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे सारांश

धनुषा/असार ३० गते । मधेश प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको संसदीय कार्यदलले प्रदेश सभामा १० बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदलका तर्फबाट जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘बजेटका बिषयमा भएका बेथितिकाे बिराेधमा प्रदेश सभा अबरूद्द गरेका थियाैं, त्यसपछि कार्यदल बन्याे,’ प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै भने, ‘हिजाे र अाज छाेटाे समयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियाैं, जाे प्रस्तुत गरेकाे छु ‘

२०८३ साल असार २८ गते बसेकाे बैठकले साे ७ सदस्सीय समिति गठन गरेकाे थियाे । साे समितिले याे प्रतिबेदन दुइ दिनमा नै तयार पारेर मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकाे हाे ।

महताेकाे अनुसार यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे सारांश:

१. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनाहरू मन्त्रालयको जिल्लागत रूपमा रहेका इकाई/कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

२. आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकम १ करोड भन्दा कम रकम रहेको पुँजीगत तर्फ पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने (क्रमागत, युपीजिंङ फण्ड तथा छुट भुक्तानी बाहेक)।

३. सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा रहेका हालसम्मका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञ सहितको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने गराउने।

४. आ.व. २०८३/०८४ मा स्थानीय तहलाई दिने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विशेष अनुदानमा पोषणयुक्त आहार वितरण/पोषण सामग्री हस्तान्तरण र Retro Reflective Traffic Sign Board जस्ता कार्यक्रमलाई स्थगन गरी मागको आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने।

५. मधेश प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रमको लागि दिइएको अन्य कुनै वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम रद्द गर्ने।

६. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्ने।

७. आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सिराहा धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने।

८. आ.व. २०८२/०८३ मा सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भई छुट भुक्तानीमा रहेका योजनाहरूको भुक्तानीको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सिफारिस भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट आ.व. २०८३/०८४ मा भुक्तानी गर्ने।

९. स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रहेको राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरेर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेमा बढीमा ५ किस्तामा बुझाउने सहुलियत दिने। यस्तो प्रतिबद्धता गरेमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सुचारु गरिनेछ।

१०. विनियोजन विषयक: कार्यालय प्रमुख वा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले एक मुष्ट रहेको बजेट शीर्षक क्रियाकलापमा आवश्यक रकम छुट्याई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।