बालेन सरकारको १०० दिन: उपलब्धिभन्दा प्रश्न धेरै – जेन–जी अभियन्ता मो. नइम राईन

काठमाडौं/असार २० गते। जेन–जी अभियन्ता मो. नइम राईनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सय दिनमा सय काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

शनिबार एक धारणा सार्वजनिक गर्दै राईनले जेन–जी आन्दोलनले केवल नयाँ अनुहारलाई सत्तामा पुर्‍याउन नभई शासन प्रणालीमा परिवर्तन, सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वको अपेक्षा गरेको स्मरण गराए।

“भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गरेको थियो। तर सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दा जनताले खोजेको परिणाम अझै देखिएको छैन,” राईनले भने।

उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित गरेका केही नीतिगत विषयले संघीयताप्रति नै शंका उत्पन्न गरेको आरोप लगाए। “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने बेला संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बहस र प्रस्ताव आउनु चिन्ताजनक विषय हो,” उनले बताए।

राईनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार, स्रोत र क्षमता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारको स्पष्ट पहल नदेखिएको टिप्पणी गरे।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। “संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने विषयमा अध्यादेशको बाटो रोजिनु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आज पनि कायम छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अध्यादेश अपवाद हुनुपर्छ, अभ्यास होइन,” उनले भने।

सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विषयमा बोल्दै राईनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विस्थापित गर्नु उचित नहुने बताए।

“राज्यको जिम्मेवारी अतिक्रमण हटाउनु मात्र होइन, नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि हो। व्यवस्थापनभन्दा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइँदा धेरै नागरिकमा असुरक्षा बढेको देखिन्छ,” उनले उल्लेख गरे।

गृह प्रशासनको कार्यसम्पादनप्रति पनि उनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। गृह मन्त्री सुधन गुरुङले सुरुवातमा कडा कदम चाल्ने संकेत दिए पनि त्यसको परिणाम देखिन नसकेको उनको भनाइ छ।

“मन्त्री नियुक्त भएको प्रारम्भिक चरणमै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेख पक्राउ परेपछि सरकारले कानुनी शासन स्थापित गर्न खोजेको सन्देश गएको थियो। तर अदालतको आदेशपछि रिहाइ भयो। त्यसपछि उक्त प्रकरण कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा जनताले स्पष्ट जानकारी पाएका छैनन्,” उनले भने। “कारबाही सुरु गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु ठूलो कुरा हो। अन्यथा जनताले यसलाई केवल राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा बुझ्न सक्छन्,” उनले टिप्पणी गरे।

राईनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि ती संकेतहरू अझै नागरिकको दैनिक जीवनमा परिणामका रूपमा नदेखिएको बताए।

उनले सरकारको सय दिनलाई अन्तिम मूल्यांकनको आधार बनाउन नहुने स्वीकार गर्दै अबका दिनमा सरकारले घोषणाभन्दा परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

“सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम परीक्षा होइन। तर सरकारले कुन दिशातर्फ देशलाई लैजान खोजिरहेको छ भन्ने संकेत दिने अवधि अवश्य हो। जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको आशा अझै जीवित छ, तर त्यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ,” राईनले भने।