धनुषा/जेठ २६ गते। मधेश आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेहरूको हक, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेशी शहिद एवं घाइते हकहित संघर्ष समितिले मंगलबार मधेस भवन अगाडि धर्ना दिएको छ ।
धर्नामा सहभागीहरूले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहिदका परिवार र घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले शहिद तथा घाइतेहरूको हित संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन–कानुन निर्माण गरी मधेशी शहिद प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
समितिले शहिद परिवार तथा घाइतेहरूको जीवनयापन सहज बनाउन भरणपोषण भत्ता लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा मधेशी शहिद प्रतिष्ठानका सदस्य अवधेशप्रसाद पटेलले मधेश आन्दोलनमा योगदान दिएका शहिद र घाइतेहरूको उचित सम्मान र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाए । उनले शहिद परिवार र घाइतेका मागप्रति प्रदेश सरकारले चासो नदिए मधेस भवनमा तालाबन्दी गर्ने तथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए। माग सम्बोधन नभए टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरिने उनको भनाइ थियो ।
समितिले आफ्ना मागप्रति संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शहिद परिवार तथा घाइतेहरूको सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा ६३ जना शहादत प्राप्त गरेका थिए । संघीयता आएपछि लालबाबु राउत नेतृत्वमा बनेको सरकारले ५२ जना शहिद परिवारलाई रोजगारीको लागि नियुक्तिपत्र दिएकोमा २५ जनालाई मात्रै रोजगारी दिइएको थियो । जसमध्ये अहिले १० जना मात्रै कार्यरत छन् । शहीद परिवार अहिले प्रदेश सरकारको विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् ।
मधेस सरकारले शहीद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएका सेवा सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणमा मधेस भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले माग पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।





















Discussion about this post