मधेश प्रदेशमा शिक्षा अधिकार र जवाफदेहीताबारे दुईदिने कार्यशाला जनकपुरधाममा सम्पन्न

गिरिजानन्द साह/धनुषा/माघ २० गते। मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले “शिक्षा अधिकार र जवाफदेहीता सम्बन्धी कार्यशाला” जनकपुरधामस्थित होटल सीताशरणमा दुई दिनसम्म सम्पन्न भएको छ।

कारखाना समूहले दलित समाज सेवा संघ (DSSO) को सहकार्यमा तथा Global Partnership for Education (GPE) अन्तर्गत Education Out Loud (EOL) कार्यक्रमको सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यशालामा नागरिक समाज संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षा पत्रकार र युवा स्वयंसेवकसहित ७० भन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा मधेश प्रदेशको समावेशी शिक्षाको अवस्था, शिक्षाको अधिकार (Right to Education) को कार्यान्वयन, तथा जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि नागरिक समाजको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको थियो। सहायक प्राध्यापक अशोक साहले मधेशमा लैंगिक असमानता, दलित समुदायको बहिष्करण र भाषिक अवरोधका कारण शिक्षामा पहुँच चुनौतीपूर्ण बनेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

मधेश प्रदेशमा कुल साक्षरता दर ६३.५% (राष्ट्रिय औसत ७६.२%) रहेको छ, जसमा लैंगिक असमानता
स्पष्ट छ (पुरुष ७२.५%, महिला ५४.७%)। यसबाहेक भाषा अवरोध र दलित समुदायहरूको बहिष्कारजन्य
संरचनात्मक चुनौतीहरू रहेका छन्। यस कार्यशालाहरूको उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी हकको अनुगमन उपकरण र जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि
जनवकालत प्रसारको व्यावहारिक प्रयोगलाई प्रस्तुत गर्नु, व्याख्या गर्नु र प्रवर्द्धन गर्नु रहेकाे आयोजक बताएको छ । जसले नागरिक समाज संस्थाहरू र शिक्षा सरोकारवालाहरूलाई प्रमाण सृजना गर्न र जवाफदेही र समावेशी शिक्षाका लागि वकालतलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ।

त्यसैगरी शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र (CEPP) का अनुप सुवेदीले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट शिक्षा सेवामा जवाफदेहीता र नागरिक वकालतको महत्वमाथि प्रकाश पारे। कार्यक्रममा “शिक्षा–सम्बन्धी हकको अनुगमन उपकरण” तथा “जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि जनवकालत सन्दर्भ सामग्री” पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश, दलित महिला संघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले अन्तरविविध पहिचान भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँचसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे धारणा राखेका थिए।

आयोजकका अनुसार कार्यशालाबाट नागरिक समाज संस्था र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य सुदृढ हुने, शिक्षासम्बन्धी हकको अनुगमन क्षमता बढ्ने र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि वकालत थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।