वर्तमान संसद्लाई नै कायम राखेर अन्तरिम सरकार बनाई निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नुपर्छः सिके राउत

भदौ २६ गते। जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.चन्द्रकान्त राउतले वर्तमान संसद्लाई नै कायम राखेर अन्तरिम सरकार बनाई निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । जेन–जीहरुले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नेतिर लाग्यो भने अर्को १० वर्ष संविधान बनाउनका लागि समय लाग्ने बताएका छन् । ‘अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसदलाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौं, तैपनि भनिराखेका छौं) निर्वाचन गराउने तिर लाग्नु पर्दछ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधि सभा पाइ हाल्नुहुन्छ । त्यसैले अहिले रिक्तता सृजना नगरौं,’– उनले भनेका छन् ।

साथै, उनले जेन–जीहरुको आन्दोलनको पर्दा पछाडि धेरैले अवसरको दुरुपयोग गरिरहेको पनि बताएका छन् । देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता आफूलाई रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘राज्यका महत्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक–एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उम्भाएर देश अरुकै हातमा जाने कुराको पृष्टभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौं,’– उनले धनेका छन् ।

अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिम संशोधनको आवश्यकता रहेपनि संविधानलाई चलाउने नहुने उनको मत छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई पनि भंग गर्न नहुने उनले बताएका छन् । अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिने उनले बताएका छन् । दशकौंको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा रक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने उनको धारणा छ । साथै, उनले अब ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न ७ बुँदाहरु उल्लेख गरेका छन् ।

१.कानूनी राज्य (ल एण्ड अर्डर) पूर्णतः स्थापित गर्नु पर्ने्र अस्थिरता, त्रास र डरको माहौल हूँदा पूरै देशको राजधानीको कुना कुनामा मात्रै होइन देशको कुना कुनामा पनि सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने ।
२ नेशनल टास्क फोर्स गठन गर्ने र हरेक परिवारबाट एउटा स्वयंसेवक दिनै पर्ने गरी ड्राफ्टिंग गर्ने र राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निमाण, विकास तथा सुशासनका लागि युद्धस्तरमा खटाउने।

३ ट्राइब्यूनल गठन गर्ने र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र धूसपैठ आदिको छानबिन गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने, र भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। सेट डेट तोकेर त्यसपछाडि भ्रष्टाचार गरे ‘जिरो टोलेरेन्स’ को नीति लिई कडा कारबाही गर्ने।

४ विश्व समुदाय, दातृ(संस्था तथा बहुपक्षीय संगठनह‌रूको भेला गर्ने र विकास तथा पुनर्निमाणको लागि सहयोग र सहकार्य गर्न अपील गर्ने, गुमेको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न राज्य‌ले उत्तरदायित्व लिने गरी सबैको लगानी सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने ।

५.युद्धस्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित भएर पुनर्निमाण र विकासको कार्य थाल्ने

६.उद्योग र रोजगारीको लागि लाग्ने ताकि कतै बेरोज़गारी नै नरहोस् ।

७. (हुनसक्छ) दस वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने (आत्तिनु पर्दैन दस वर्षपछि फिर्ता पाउने गरी राज्यलाई दस वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो घरजग्गा लिजमा दिएको जस्तो र पैसा पनि आन्तरिक ऋण दिएको जस्तो) र दस वर्षसम्म राज्यले नागरिकको पूर्ण अभिभावकत्व लिने्र नागरिकले खाना कसरी खाने, के लगाउने, कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने आदिको कुनै चिन्ता नै न लिनु परोस् र पूर्ण रूपले देशको विकास र निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा खट्न सकोस् भनेर।