स्थानीय तहका सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरूसंग विभेद

असोज १५ गते। मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरूले आफुहरु संग विभेद भएको भन्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।“स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन” संशोधनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कर्मचारीहरूले ऐनले आफ्नो मनोबल गिराउने गरी असमान व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

संघिय निजामति सेवा वाट समान तहमा समायोजित चौथो तहका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्नु पर्ने २०७६ सालको बिज्ञापन बाट नियुक्त भएका चौथो तहका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्नु पर्ने र खा.पा.स.टे. चौधौं तह लाई तह वृद्धि गर्दा सब-ईन्जिनियर पदनाम कायम गर्नु पर्ने मुख्य मागहरु रखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

ऐन प्रमाणीकरण र कर्मचारीहरूको आपत्ति

“स्थानीय सेवा को गठन, सञ्चालन, र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन” प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। यो ऐनले सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान अवसर र सेवाका शर्तहरू प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकारको विपरीत काम गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले ऐनमा संशोधनको माग गरेका छन्।“आम जनता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र समान वृत्ति विकासको अवसर पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। तर, ऐनले निश्चित समूहलाई लक्षित गरी एकपक्षीय निर्णय गरेको छ, जसले हामी सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरूको अधिकार र करियर विकासमा अन्याय गरेको छ।”ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

साथै ऐनका विभिन्न दफा र उपदफाले केही निश्चित समूहका कर्मचारीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा दुई-दुई तहसम्म तह वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा, सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरूलाई सो अवसरबाट बञ्चित गरिएको आरोप लगाइएको छ।

कर्मचारीहरूले ऐनले सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान हक-अधिकार र करियर विकासको अवसर दिने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले यस ऐनले उनीहरूको मनोबलमा असर परेको र समान अवसर प्रदान गर्न नसकेको भन्दै तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।