मधेस प्रदेश सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका कामकाज सार्वजनिक

जनकपुरधाम/असोज ९ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले प्रदेश सरकारको सय दिनको अवधिमा भएका कामकाजको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिँहले सरकारको सय दिनको अवधिमा मधेश प्रदेशसभाबाट सालवाशी विधेयकबाहेक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा बनेका विधेयक र प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन विधेयक गरी चारवटा विधेयक पारित भएको बताएका छन् ।

उनले केही अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका र केही विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रदेशसभामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।उनले प्रदेश वन ऐनलगायत विभिन्न ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको, केही ऐनका नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र सरकारले गर्ने कामकाजसँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू बनाउने काम पुरा भइसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिँएको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा क्षमता र सक्षमताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको र लामो समयदेखि थाँती रहेको बढुवानियुक्ति, कर्मचारीको रुचि, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखी.तिनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्ने किसिमले सरुवा व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गरे ।उनले मधेश स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस अध्ययनअध्यापन अनुमति दिइएको र चिकित्सासेवा आयोगले प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पठनपाठनका लागि ५० सिट स्वीकृत गरेको भन्दै एमबिबिएस लगायत जन तथा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न स्रोत सुनिश्चित गरी प्रतिष्ठानअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पताल

जनकपुरधाममा तीन सय बेड थप गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसले प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा विशिष्टीकृत तथा गुणस्तरीय हुनेछ ।’
मुख्यमन्त्री सिँहले शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रूपान्तरण गर्न धनुषा र सिरहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले यस्तो पार्क मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रमिक रूपमा एक–एक वटा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि प्रस्ट्याए ।कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सूचना विस्तृत र सरल ढंगले किसानसम्म पुर्याउन, प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्ययोजनामा किसानको पहुँच बढाउन, कृषि प्राविधिक र किसानबीच समन्वयकर्ता कायम गर्न, माटो परीक्षणको उपादेयता र विषादीका प्रभावबारे किसानलाई जानकारी गराउन र महामारीका विषयमा सम्बन्धित निकायसम्म समयमै सूचना पुर्याउ कृषिक्षेत्रमा भुइँतहका सम्भावना र समस्या पहिचान गर्न कृषि क्षेत्रमा महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए ।

कमला नदीको उकासका जग्गामा कृषिलगायतका कार्यमा अधिकतम उपयोग गरी त्यसमा आश्रित किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

पशुबिमा, निर्वाचन क्षेत्रलक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, हरेक पालिका एक एग्रोभेट कार्यक्रम, प्रारम्भिक मल वितरण कार्यक्रम र मन्डीसँगै १६ ठाउँमा शीतभण्डार, भेटेनरी एम्बुलेन्स, भेटेनरी अस्पताल लगायतका महत्तत्वपूर्ण योजना अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मधेश वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासनसम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिमसहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि अवधारणात्मक संरचना तयार भई डिपिआर तयार हुने क्रममा रहेको र दुग्धमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

उनले प्रदेशभरिका सक्रिय पत्रकारका लागि एक लाखको स्वास्थ्य बिमा र सात लाखको दुर्घटना बिमाको काम अघि बढाइएको बताए । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न उपआयोजनाहरूका लागि दुई अर्ब १९ करोड रकमबराबरको बोलपत्र आह्वान भएको जानकारी दिए । उनले बोलपत्र आह्वान गरिएका १५ वटा उपआयोजनाबाट मधेश प्रदेशको पाँच हजार सात सय ९८ हेक्टर भूभागमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्ने पनि उल्लेख गरे ।

मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात र दायर गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा संशोधन गर्न सो ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री सिँहले जानकारी दिए । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने बृहत् कार्यको थालनी भइसकेको भन्दै उनले चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षणलगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका थप दुई ठाउँहरूमा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।
उनले प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको र त्यसबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका करिब आठ सय सहकारीहरूको परिचालन, अनुगमन र नियमन हुने जानकारी दिए ।

स्थानीय तहबाट मधेश प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भई आएका चारवटा अस्पतालहरू सर्लाहीको धनकौल, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह, धनुषाको डुमरिया अहिले सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि मुख्यमन्त्री सिँहले बताए ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन चार सयभन्दा वढी दरबन्दी सिर्जना भएको भन्दै उनले स्वास्थ्य संस्थाका लागि थप विषयगत दरबन्दी सिर्जना तथा स्रोत सुनिश्चितताको कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा प्रादेशिक आपूर्ति शृंखला निर्देशिका तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आयामहरू बढाउन कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गर्ने काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले शिक्षा नीति तथा नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिकाको कामसमे अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

लागुऔषध दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियानका लागि प्रदेश सरकारले अवधारणापत्र तयार गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिरहेको भन्दै यसअवधिमा महोत्तरीको गौशालामा सुधार केन्द्र बनाइएको बताए । मुख्यमन्त्री सिँहले सशर्त अनुदान वितरणमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रत्येक महानगरपालिकालाई रु १ करोड ७५ लाख, प्रत्येक उपमहानगरपालिकालाई रु १ करोड २५ लाख, प्रत्येक नगरपालिकालाई रु ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई रु ८० लाखका दरले सशर्त अनुदान समयमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैैँकको सहयोगमा धनुषाको हँसपुर नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकालाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्न २५ किलोमिटर प्रादेशिक कालोपत्रे सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएको पनि मुख्यमन्त्री सिँहले बताए । मुख्यमन्त्री सिँहले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीका लागि समेत कार्यविधि बनिसकेको जानकारी दिए ।