कतै बाट न्याय नपाए पछी ७ दिनदेखि अनशनमा बिनु यादव

काठमाडौं/जेठ २ गते। बिनु यादव माइतीघरको सडकमा बसेको ७ दिन पुग्यो । न्याय खोज्दै ४ वर्षदेखि प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा धाइरहेकी उनी कतैबाट न्याय पाउन नसकेको भन्दै सडकमा आएकी हुन् ।

आफ्नै प्रेमिबाट बलात्कृत भएको उजुरी लिएर उनी २९ वैशाख ०७५ कालिमाटीस्थित प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् बिनु । यहाँबाट सुरु भएको उनको न्याय यात्रा अझै टुंगिएको छैन ।

बला त्कारको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटीले मेलमिलाप गराउँदै बिनुलाई उजुरी फिर्ता गर्न लगायो । मेलमिलापपछि जसविरुद्ध उनी उजुरी लिएर गएकी थिइन् उसैसँग विवाह गर्न गरिन् ।

प्रेमी प्रदीप कठायतको परिवारको दबावमा आफूले विवाह गरेको बताउँछिन बिनु । यसरी विवाहका लागि दबाव दिने र उजुरी फिर्ता लिन प्रदीपका मामा नाता पर्ने डीएसपी सुरज कार्कीले दबाव दिएको यादव बताउँछिन् । ‘सुरज कार्कीले मेरो कोठामै आएर मुद्धा फिर्ता लेऊ नभए नराम्रो हुन्छ भन्दै बारम्बार धम्की दिए’, यादव सुनाउँछिन् ।२५ मंसिर ०७६ मा भद्रकाली मन्दिरमा प्रदीप र बिनुको विवाह भयो । त्यसपछि रामेछापस्थित श्रीमानको घर गइन् ।

घरमा आफूमाथि निरन्तर हिंसा भएको बिनुको भनाइ छ । ‘जर्बज स्ती गर्भपतनसमेत गर्न लगाए’, उनी सुनाउँछिन्, ‘मेरा हातखुट्टा बाँधेर जबर्जस्ती गर्भपतनको औषधी समेत खुवाए ।’ घरेलु हिंसा असह्य भइरहँदा काका ससुरा नाता पर्ने पवन कठायतले नै आफूमाथि जर्बजस्ती करणीको प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।

७ असोज ०७७ मा बिनुविरुद्ध श्रीमान प्रदीपले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गरे । ७ वैशाख ०७९ मा रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रिप्रसाद ओलीको इजलासले सम्बन्ध विच्छेद हुने फैसला गर्‍यो ।

फैसलाको दिन बिनुले अदालतमै विष पिएकी थिइन् । ‘सधैं घरमा कुटपिट र हिंसा सहनु परेको । त्यसमाथि जबर्जस्ती सम्बन्ध विच्छेद भएको र काका ससुराले नै जर्बजस्ती करणीको प्रयास गरेपछि सह्य नभएर विष खाएँ,’ उनले भनिन् ।

काका ससुराले आफूमाथि जर्बजस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै अदालत पुगेकी थिइन् बिनु । तर, जिल्ला अदालत रामेछापले २९ फागुन ०७९ मा पवन कठायतलाई सफाइ दियो । जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेकी छिन बिनु ।

सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाविरुद्ध पनि बिनु उच्च अदालत पुगेकी छिन् । बिनुका कानुन व्यवसायी इन्द्र अर्यालका अनुसार ९ जेठमा उच्च अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको अन्तिम सुनुवाइ छ ।

आफूमाथि प्रहरी र अदालत दुवै ठाउँबाट अन्याय भएको भन्दै आमरण अनशन बसेको उनको भनाइ छ । ‘अदालत, प्रहरी सबैतिरबाट म माथि अन्याय भयो’, उनी भन्छिन् ।

बलात्कारको उजुरी फिर्ता गर्न लगाएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको छ । आयोगले बिनुले दिएको उजुरी, मेलमिलाप गराएको कागज र बिनुको स्वास्थ्य परीक्षणका कागजात अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगका सहसचिव दीपकध्वज कार्कीका अनुसार मानव अधिकार आयोगले बलात्कारको उजुरी फिर्ता लिन लगाएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेरका सबै कागजातहरु, जाहेरी, मिलापत्र र मेडिकल जाँच रिपोर्ट हामीले मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

यस बाहेक गृहमन्त्रालयले पनि बिनुको अनशनमा चासो देखाएको छ । ३१ वैशाखमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय बिनुलाई भेट्न पुगेका थिए । बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले बिनुका कानून व्यवसायी र महान्यायाधिवक्तासंग छलफल गरिसकेको छ ।

‘अदालतमा रहेको मुद्धाको सवालमा हामीले केही गर्न मिलेन । तर, बलात्कारको उजुरी फिर्ता गर्न लगाएको र मिलापत्र गर्न लगाएको विषयमा हामीले महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई बुझ्न भनेका छौं । यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न त्यहाँ एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसले अनुसन्धान गर्छ’, सहसचिव बस्नेतले भने ।