असल नियतले खुलेका लघुवित्तबाट किन आयो उल्टो नतिजा ?

काठमाडौं । प्रायः अर्थशास्त्रीहरु तथ्यांकबाट कुरा थाल्छन् । तर पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने स्वीकारोक्तिबाट थाले, ‘कहिलेकाहीं असल मनसायले थालिएको कामको परिणाम पनि सही नआउने रहेछ ।’

उनले त्यसलाई व्याख्या गरे, ‘नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम यस्तै देखियो ।’

खतिवडाको सम्झनामा, आम मानिससम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउँदै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ लघुवित्त कार्यक्रम नेपालमा भित्र्याइएको थियो । वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका गरिब परिवारलाई उद्यमका ज्ञान–सीप सिकाएर अर्थोपार्जन गर्न सक्ने बनाउने, यसका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने मनसाय थियो । जस्तो कि, छिमेकी बंगलादेशमा यसको लाभ तल्लो वर्गले टन्नै पायो ।

नेपालमा भने उल्टो भयो । लघुवित्तहरू उद्देश्यबाट विचलित भएर ग्राहक र कर्जा बढाउन मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको छ । लघुवित्तको ऋण पासोमा परेकै कारण कतिपय परिवार थातथलो नै छाडेर पलायन छन्, विखण्डित भएका छन् । सामाजिक विचलनको जोखिम बढेको छ ।

ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा डा. मोहम्मद युनुसले प्रयोग गरेको लघुवित्तले बंगलादेशको गरिबी निवारणमा ठूलो सफलता पाएको थियो । त्यही सफलताका लागि उनलाई सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित समेत गरिएको थियो । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका डा. हरिहरदेव पन्तले बंगलादेशको सिको गर्दै लघुवित्त कार्यक्रम भित्र्याएका थिए ।

गैरसरकारी संस्था मार्फत नेपालमा सुरु भएको लघुवित्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले २०५६ सालमा नियमनको दायरामा ल्याएको थियो । तर, पछिल्लो समय नागरिकलाई ऋणको पासोमा पारेर आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पु¥याएको अपजस खेपिरहेको छ ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का रामदेव मरिक डोमले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै १० माघमा आत्महत्या गरे । कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका–१, लठैयाकी रेशमा चौधरी (३४) ले लघुवित्तका कर्मचारीले घरमा ताला लगाएकै दिन विषादी सेवन गरिन् र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

यद्यपि यसबारे कुनै सरकारी आँकडा छैन । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आत्महत्या र आत्महत्या प्रयासका घटना बढेको बताउँछन् । यसका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण लघुवित्तको ऋण पनि हुनसक्ने देखिए पनि यकिन विवरण नभएको उनले सुनाए ।

लाइसेन्सको लहर

वित्तीय पहुँच बढाउँदा गरिबी निवारण हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई धमाधम अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय संस्थाको संख्या नियन्त्रण गर्दा लघुवित्तलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई थप लाइसेन्स नदिने भने पनि लाइसेन्स रोकेन । २०७३ मा ४३ वटा लघुवित्त संस्था रहेकोमा २०७६ असारसम्म यो संख्या ९० पुग्यो । केही लघुवित्त मर्ज भएर २०७९ पुसमा ६४ वटा भएका छन् ।

धेरै लघुवित्त भएपछि ग्राहक बढाउने होडबाजी चल्यो । रौतहटमा भेटिएका एक जना अनुगमन अधिकृतका अनुसार लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा खटिने कर्मचारीलाई महिला समूह बनाउने टार्गेट दिन्छ । टार्गेट पूरा गर्ने ध्याउन्नमा कर्मचारीले पहिल्यै लघुवित्तको समूहमा बसिसकेका, ऋण लिइसकेका महिलाहरूलाई पनि आफ्नो लघुवित्तको समूहमा राख्छन् र ऋण दिन्छन् ।

‘समूहमा छौं भन्दा पनि बढी ऋण दिन्छौं, हाम्रोमा बस्नुहोस्’ भनेर लोभ देखाएको बताउँछिन्, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ बसन्तपुरकी विष्णु नेपाली । ‘ऋण बढ्दै गएपछि एउटालाई तिर्न अर्कोबाट लिन थालियो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिले म नै आधा दर्जन लघुवित्त संस्थाको ऋणी छु ।’

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्तको संख्या धेरै भएपछि व्यवसाय बढाउन एउटा लघुवित्तले लगानी गरेको ऋणीलाई अर्को लघुवित्तले बढाएर कर्जा दिने, अर्कोले अझ बढाएर कर्जा दिंदा समस्या बढेर गएको स्वीकार गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल पनि लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय रहेको बताउँछन् । तर कमर्सियल भएर नाफा कमाउने र व्यवसाय बढाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा अहिलेको समस्या आएको उनको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६५ वटा लघुवित्तको चुक्तापूँजी १ अर्ब १६ करोड थियो । ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थिए । कुनै समय ९० पुगेको लघुवित्तको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५ मा झरेको छ । चुक्ता पूँजी बढेर ३० अर्ब ९ करोड र पूँजी कोष ५० अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । यो आवमा लघुवित्त संस्थाको कुल नाफा १२ अर्ब ३८ करोड छ ।

वैदेशिक रोजगारी, उपचार र बिहेबारी

सामान्यतः लघुवित्त संस्थाले महिला समूह बनाएर बचत गर्न सिकाउने र त्यसपछि तालिम र ऋण दिने नियम छ । निर्धन उत्थान लघुवित्तका सीईओ जनार्दनदेव पन्तका अनुसार पहिले बचत गर्ने बानी बसाउने, त्यसपछि सीप सिकाउने र थोरै–थोरै कर्जा दिएर ऋणीलाई व्यवसायमा जोड्दै लैजानुपर्ने हो ।

तर, अधिकांश लघुवित्तले यसरी काम गरेका छैनन् । बारादेखि रौतहटसम्म अनलाइनखबर टिमले भेटेका ऋणीहरूमध्ये कतिपयले उपचारका लागि ऋण लिएको सुनाए, कतिपयले परिवारको सदस्य विदेश पठाउन त कतिपयले बिहेबारीमा खर्च गर्न ।

अहिले पनि रोजगारीको समस्या छ । परिवार पाल्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) ३ लाख ५४ हजार ६६० रहेको छ ।

सोही अवधिमा २ लाख ८२ हजार ४५३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसरी विदेश जानेहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई डेढ/दुई लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । बैंकबाट ऋण लिन धितो राख्ने सम्पत्ति हुन्न, सरकारी स्किम छैन । अनि उनीहरू ऋणी खोज्दै गाउँगाउँमा पुगेका लघुवित्तको शरणमा पुगे ।

त्यसमध्ये एक हुन्, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–७, नयाँबस्तीकी इन्द्रदेवी राम । उनले श्रीमान् नारायण महरालाई विदेश पठाउन आशा लघुवित्तबाट ४० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । त्यो रकमले पासपोर्ट त बन्यो, म्यानपावर कम्पनीलाई साढे दुई लाख बुझाउन नसकेपछि नारायण विदेश गएनन् । तर, लघुवित्तबाट लिएको ऋण त तिर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि अर्कोबाट ऋण लिइन् । त्यही चक्करमा उनी अहिले आधा दर्जन लघुवित्तको ऋणी भएकी छन् ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि धेरैले लघुवित्तबाट ऋण लिने र त्यसको चक्रमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, स्वास्थ्य सेवामा सरकारको उपस्थिति अझै कमजोर छ । गम्भीर बिमार लागे लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका लागि पनि लघुवित्तबाट ऋण लिने गरेको पाइएको छ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–६ नगौलकी जानकी देवी पनि छोरो र सासू बिरामी हुँदा उपचारका लागि लघुवित्तबाट ऋण लिनु परेको बताउँछिन् ।

लघुवित्त र मिटरब्याजीको साइनो

विपन्न परिवारलाई सुदखोर साहु–महाजनको चर्को ब्याजबाट जोगाउँदै आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु लघुवित्तको उद्देश्य हो । लघुवित्तकै कारण पनि मधेशका महिलाहरू मिटरब्याजको पासोमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिका–५, रौतहटकी निर्मला चौधरीका अनुसार लघुवित्त गाउँमा नआउँदासम्म गाउँमा मिटरब्याज थिएन । जब लघुवित्त आयो, मिटरब्याज पनि आयो ।

समता, स्वावलम्बन, आशा, महिला सहकारी, उन्नति सहकार्य, सबैको, विजय, मेरो माइक्रो फाइनान्स, नेरुडेलगायत ११ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकी उनी त्यो ऋण तिर्न मिटरब्याजी साहुको शरणमा पुगेकी थिइन् । ‘लघुवित्तहरूमा आफ्नो बेइज्जत नहोस् भनेर मैले एक लाख रुपैयाँको दैनिक दुई हजार तिर्ने शर्तमा ऋण लिएँ । अहिले त्यही ब्याजले डुबाएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘पैसा नतिरेको भन्दै साहुले मुद्दा नै हालेको छ ।’

श्रीमानलाई विदेश पठाउन डिप्रोक्स लघुवित्तबाट ६५ हजार ऋण लिएकी गुजरा नगरपालिका–८, जोगौलियाकी कुन्ती चौधरीलाई लघुवित्तको ऋणले यसरी गाँज्यो कि तीन जना महाजनबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा तीन लाख ऋण लिएकी छन् ।

परिणाम, गरिबी हटाउने भन्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमले हजारौं गरिब परिवारलाई झन् गरिबीको खाडलमा हाल्दैछ । निर्धन उत्थान लघुवित्तका सीईओ जनार्दन पन्त सशक्तिकरण र व्यावहारिक शिक्षा बेगर ऋण मात्र लगानी हुँदा यस्तो भएको बताउँछन् । ‘लघुवित्तहरूले शिक्षासँगै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोेड्नुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘तर पैसा दिएर ब्याज खान खोजियो । लघुवित्तको लाइसेन्स लिएर लघुवित्त नगर्दा समस्या भयो ।’

२५ प्रतिशत आफैंसँग राख्ने, जायजेथा उठाउने

लघुवित्त संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा कर्जा सूचना केन्द्र र बीमा शुल्क बाहेक फोर्स बचतमा राख्न लगाउने गरेका छन् । अधिकांश लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा एक किस्ता तिर्न पुग्ने पैसा अनिवार्य रूपमा बचतमा राख्न लगाउने गरेका छन् ।

ऋणीले कुनै एक किस्ता तिर्न नसके बचतमा रहेको रकमबाटै तिर्न सक्छ भनेर यस्तो गर्ने गरिएको बताउँछन्, विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्साल ।

तर, कतिपय लघुवित्तले भने कर्जा सूचना केन्द्रमा कर्जाको बीमा दाबी गर्नको लागि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत बचतमा राख्न लगाउने गरेका छन् । अनलाइनखबर टिमले बारादेखि रौतहटसम्मका गाउँमा भेटेका थुपै्र ऋणीले लघुवित्तले सुरुमा नै २५ प्रतिशत कम गरेर रकम दिने गरेको बताए ।

अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्ने लघुवित्तका कर्मचारीले असुलीका नाममा भने जायजेथा उठाउँछन्, र आफूखुसी मूल्य तोक्छन् । ऋण असुलीका नाममा निर्धन उत्थान लघुवित्तका कर्मचारीले बाराको सिमरा जितपुर उपमहानगर नगौल टोलकी मालतीदेवीको घरबाट फ्रिज र टीभी उठायो । ‘घरमा ताल्चा लगाएपछि म गोडामै परें’ मालती भन्छिन्, ‘४० हजारको टीभी १० हजारमा बेचायो ।’

नगौलकै पुनमदेवी दनुवारको घरको भैंसी लघुवित्तका कर्मचारीले लगे । ‘भैंसीको मोल कति लगाए, मलाई थाहा छैन’ पुनमले सुनाइन्, यति गर्दा पनि ऋण सकिएन ।’ अटो रिक्साका लागि ऋण लिएकी नगौल टोलकी रानी सिंहको खसी र सुन पनि उठाए । ‘मसँग पैसा थिएन, सुन थियो’ एक दर्जन लघुवित्तबाट ऋण लिएकी रानी सुनाउँछिन्, ‘लघुवित्तका सरले नै सुन किन्ने हो भन्दै कसलाई फोन गर्नुभयो र आएको पैसाले ब्याज कटाउनुभयो ।’

बिथोलिएको समाज

लघुवित्त भनेको वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका महिलाहरूलाई समूहमा आवद्ध गराउने, उद्यमका ज्ञान–सीप सिकाएर अर्थोपार्जन गर्न सक्ने बनाउने मोडल हो । तर लाइन लागेर गाउँ पसेका लघुवित्तले ऋणको आवश्यकता र ऋण तिर्ने क्षमता नहेरी व्यवसाय विस्तार गर्न अन्धाधुन्ध ऋण बाँड्न थाले । सहजै पैसा पाउने भएपछि महिलाहरूले खुलेर, खर्च गर्ने क्रममा पनि मुट्ठी खुकुलो बनाए ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७९ मा पनि लघुवित्तमा विना धितो लिएको ऋण अनावश्यक कुरामा खर्च गरेर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइएको उल्लेख छ ।

ऋण लगानी गर्ने लघुवित्तले पनि आफूले दिएको रकम जे प्रयोजनका लागि लगिएको हो, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन भनेर हेर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । लघुवित्त संस्थाले ऋण दिइसकेपछि ऋणीले सदुपयोग गरेको छ/छैन भनेर निरन्तर हेर्नुपर्ने भन्दै निर्धन उत्थान लघुवित्तका सीईओ जनार्दनदेव पन्त भन्छन्, ‘नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका लघुवित्तहरूले आफ्नो दायित्व नै भुले ।’

अनलाइनखबर टिमले बारादेखि रौतहटसम्मका गाउँमा भेटेका महिलामध्ये अधिकांशले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि दिनभर जंगलमा लुक्नु परेको सुनाए । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगौल गाउँकी पुनमदेवी दनुवार भन्छिन्, ‘सरहरू (लघुवित्तका कर्मचारी) घर–घरमा आएर साँझ ८ बजेसम्म ढुकेर बस्नुहुन्छ । उहाँहरू आउनुभन्दा पहिल्यै घरबाट निस्केर लुक्न जंगल जान्छौं ।’

परिवारमा कलह बढेको छ । महिलाहरू हिंसामा पर्न थालेका छन् । जितपुर सिमरा उपमहानगर–२ सिर्जना टोलकी कमला पौडेल भन्छिन्, ‘हरेक दिन घरमा मान्छे आएर ऋण तिर भन्छन् । अनि तनावमा आएर श्रीमान्ले कुटपिट गर्छन् ।’

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाकी अनिता चौधरीले ९ कक्षा पढ्दै गरेका १६ वर्षे छोरालाई स्कुलबाट निकालेर मजदुरी गर्न लगाएकी छन् । रौतहटकै गीताकुमारी राईले पनि लघुवित्तको ऋण तिर्न भनेरै आफ्नो छोराछोरीको स्कुल छुटाइन् ।

तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपयले आत्महत्याको बाटो समेत रोज्ने गरेका छन् । घरव्यवहार चलाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा जितपुर सिमराको नगौलकी सविता सिंहले केही पहिले विषै पिइन् । ऋणी मरेपछि ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने सुनेर विष पिएकी उनी भन्छिन्, ‘तर, दुःख लेख्या रै’छ, मरिनँ ।’

कतिपय घर छोडेर हिंडेका छन् । नगौलकै जमुनादेवी भन्छिन्, ‘छोराबुहारी घर छाडेर हिंडेको दुई वर्ष भयो । कहाँ छन् थाहा छैन ।’ रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ बसन्तपुरकी देवीमाया परियारका दुई छोरा र बुहारी लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकी घर छाडेर हिंडेका छन् । घरमा लघुवित्तले ताल्चा लगाएको छ ।

तर जंगलमा लुकेर बस्दैमा वा घर छाडेर हिंड्दैमा लिएको ऋण तिर्नै नपर्ने होइन, हुन सक्दैन । लघुवित्तले ऋण दिने वा असुल्ने क्रममा कुनै त्रुटि गरेको रहेछ भने सच्याउनुपर्छ । तर ऋणीले पनि लिएको ऋण तिर्नुपर्छ, किनकि लघुवित्तमा भएको रकम बचतकर्ताकै हो । निर्धन उत्थान लघुवित्तका सीईओ जनार्दन पन्त पनि उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरेर उत्पादनमा जोड्दै विस्तारै किस्ता तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको अपुरो कदम

लघुवित्तको लगानीबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले गत साता लघुवित्त संस्थाको लागि जारी एकीकृत निर्देशिका २०७८ संशोधन गर्दै सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

८ बुँदे निर्देशन अनुसार अब एउटा लघुवित्तले ऋण लगानी गरेकोलाई अर्कोले लगानी गर्न पाउने छैन । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको छ भने लघुवित्तले गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर अहिले ऋणको दलदलमा रहेकाहरूको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भनेर बाटो देखाउन सकेको छैन ।

विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्साल राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका ऋणीको सेवाशुल्क, ब्याज नतिरे लाग्ने जरिवाना नलिएर सानो किस्तामा भुक्तानी गर्ने र ऋणलाई उत्पादनसँग जोड्न थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । स्रोत-अनलाईनखबर बाट