जनकपुरधाम/जेष्ठ १० गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आज बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को सरकारको नीति कार्यक्रममा लुम्बिनी, पशुपतिसँगै जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट निगजढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने नीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि आगामी आव २०७९/८० मा लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने र जनकपुरधाम र राजविराज विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल सेन्टर निर्माण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई जोड्ने सडकलाई दुई लेन सडक विस्तार गरिने र सप्तरीको छिन्नमस्ता गोविन्दपुर हुँदै उदयपुर गाईघाटसम्मको सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
स्तरोन्नतिसँगै विस्तार भइरहेको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको सडकको कामलाई तीव्रता दिइने, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रूत मार्गलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न तीव्रता दिइने, हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रताका साथै वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
नेपालकै पुरानो चन्द्र नहरको मर्मत सम्भार गरिने र तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी भण्डार गर्ने, डीप ट्युबवेल तथा स्यालो ट्युबवेलमार्फत थप जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सिँचाइ कार्यमा हुने विद्युत् खपत महशुलमा थप सहुलियत प्रदान गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा थप ९० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ६०० हेक्टर जग्गा उकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी तस्करी तथा उत्खननलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।
हरवा चरवा परिवारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
Discussion about this post