मधेसमा शक्तिशाली बन्दै उपेन्द

काठमाडौ/श्रावण १६ गते।‘मधेसको समस्याः विभेदको पहिचान र समाधान’ का लागि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाको सहभागितामा २०५४ सालमा विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम विभिन्न स्वरूप पार गर्दै अहिले मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन हुन पुगेको छ। फोरमले मधेसको आधारभूत समस्या समाधानका लागि २०५४ सालमा २२ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो भने २०६० साउन १० र ११ गते विराटनगरमा फोरमको पहिलो महाधिवेशन आयोजना भयो। महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो।  

फोरम आफ्नो झन्डा र ब्यानरसहित २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद् पुनःस्थापना भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो तर मधेसको मुद्दा कहीँकतै सम्बोधन भएन। मधेसको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो। अन्तरिम संसद्मा मधेसी अनुहार भए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत विषय समावेश भएको थिएन, जसको विरोध गर्दै उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ १ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउँदै विद्रोह गरे।  

आन्दोलनको रापतापले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई फोरमसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाइदियो। आन्दोलनले उठाएका आठमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो। मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुअघि सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको फोरम नेपाल एउटा पार्टीका रूपमा आयो। पार्टी दर्ता भएपछि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको फोरम प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको थियो।

धेरै बुद्धिजीवीले नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहँदा उपेन्द्र यादवको संघीयताप्रतिको अडान उस्तै छ, चट्टानी । उनको तर्क छ, भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता निर्विकल्प चाहिन्छ। संघीयताका संस्थापक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादव संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको कुनै आधार नभएको अडान राख्छन्।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।