मधेसमा नेपाली राजनीतिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासमा जोड

जनकपुरधाम/असोज २३ गते । नेपाली राजनीतिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (GSM) समुदायको नेतृत्व विकाससँगै राजनीतिक, सामाजिक तथा राज्यका विभिन्न संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित GSM समुदायको अधिकार तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा सहभागीहरूले समुदायलाई अधिकारको लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई विकास, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनीहरूले राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामाजिक संस्था तथा नागरिक समाजले GSM समुदायको सहभागिता र नेतृत्व विकासका लागि संस्थागत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील साहले GSM समुदायको अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रियामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार समावेशी समाज निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारी निकायले समान अवसर, सम्मान र सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्दै व्यवहारमै समानताको अभ्यास गर्न आवश्यक छ।

कार्यशालामा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचानका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले GSM/LGBTIQ समुदायले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा भोग्दै आएका समस्या, चुनौती र बहिष्करणका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न स्वास्थ्य, शिक्षा, नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

पन्तले मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा GSM मैत्री स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै HIV/STI, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी विद्यालय तथा क्याम्पसमा लैंगिक तथा यौनिक विविधतासम्बन्धी वैज्ञानिक, मानवतावादी र अधिकारमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाए। GSM समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, सुरक्षित शैक्षिक वातावरण तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पन्तले प्रदेशका सबै जिल्लामा GSM समुदायसँग साझेदारी गरी जनचेतना तथा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र राजनीतिक दल, युवा संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर नेतृत्व विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले मधेस प्रदेशमा GSM समुदायको अवस्था र समावेशीकरणको प्रगति मापन गर्न ‘GSM समावेशी मधेस सूचकांक’ निर्माण गर्ने अवधारणासमेत प्रस्तुत गरे। उक्त सूचकांकमार्फत प्रत्येक वर्ष प्रदेशको प्रगति मूल्यांकन गरी सरकारलाई स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो।

कार्यशालामा GSM समुदायलाई लाभग्राहीमा सीमित नराखी विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा विशेष छलफल गरिएको थियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटमा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनुका साथै समिति, आयोग तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

त्यस्तै GSM समुदायसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि मानव अधिकार र GSM संवेदनशीलतासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए।

सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा भेदभावरहित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा GSM समुदायसँग समन्वय गर्ने सम्पर्क व्यक्ति वा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा लिड नेपालका अध्यक्ष सुनिल पौडेलले GSM समुदायको अधिकार तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास, उपलब्धि र चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए। उनले समुदायको वास्तविक सहभागिता नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै मनिल सिंहले GSM समुदायका सदस्यले दैनिक जीवनमा सामना गर्नुपर्ने सामाजिक चुनौती, पहिचानको स्वीकार्यता तथा समान अवसरमा पहुँचको अभावबारे आफ्ना अनुभव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। सामाजिक विभेद र अवसरको असमानताले समुदायका सदस्यको सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागितामा असर पार्ने विषय उनले उठाएका थिए।

एक्सनएडका सवनवम पोखरेलले पनि GSM समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा नेतृत्व विकासका लागि सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यशालामा सहभागीहरूले GSM/LGBTIQ समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, युवा नेतृत्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक बहिष्करण तथा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा खुला छलफल गरेका थिए। समुदायका युवालाई नेतृत्वमा आउन आवश्यक अवसर, क्षमता विकास तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक संस्थाले GSM समुदायलाई अधिकारको विषयका रूपमा मात्र नभई नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन ‘ब्रेकिङ बेरियर’ परियोजनाअन्तर्गत लिड नेपालका कोशी प्रदेश–मधेस प्रदेश प्रोजेक्ट लिड तथा कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले गरेकी थिइन्। उनले समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन यस्ता अन्तरक्रिया र छलफल महत्वपूर्ण हुने बताउँदै नेतृत्व विकास तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

लिड नेपाल, झापाको आयोजनामा तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा सम्पन्न कार्यशालामा GSM/LGBTIQ समुदायका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा प्रस्तुत अवधारणाअनुसार मधेस प्रदेशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा विकास योजनामार्फत GSM समुदायको समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। कार्यशालाले समुदायको नेतृत्व विकास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यका विभिन्न संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा साझा छलफलको आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ।