मधेशका बालबालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए चिठीपेटिका, विद्यालयका समस्या समाधान गर्न माग

जनकपुरधाम/असोज १६ गते । मधेश प्रदेशका बालबालिकाले विद्यालय तथा समुदायमा आफूहरूले भोगिरहेका समस्या र आवश्यकताहरू समेटिएको चिठीसहितको चिठीपेटिका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

बालबालिका तथा युवा प्रतिनिधिले शिक्षा, छात्रवृत्ति, सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरण, खेलकुद, सडक तथा नाली व्यवस्थापन र सुरक्षित पूर्वाधारलगायतका विषय समेटिएको मागपत्र तथा चिठीपेटिका मुख्यमन्त्री यादवलाई बुझाएका हुन्।

बालबालिकाले विद्यालयको भौतिक अवस्था जीर्ण रहेको, सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने र पुस्तक नपाउँदै परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन्। यस्तै, कक्षा ६ भन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था, अपांगतामैत्री विद्यालय भवन, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बालबालिकाले विद्यालयमा सुरक्षित तथा सुविधायुक्त शौचालयको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्। विद्यालय तथा समुदायमा खेलकुद प्रतिभाको विकास र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बालबालिकाले सुरक्षित आवागमनका लागि आवश्यक सडक निर्माण तथा मर्मत, सडकबत्ती र वर्षाको पानी तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित नाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। विद्यालय तथा समुदायमा बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण र विकास गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा बर्दिबास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाका बालबालिकाले विद्यालय तथा समुदायमा आफूहरूले भोगेका समस्या, आवश्यकता र सुझाव समेटिएका चिठी तथा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

बालबालिकाले आफ्ना समस्या प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न माग गर्दै बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रममा ‘युथ फोर चेन्ज’ (Youth For Change–YFC) की अध्यक्ष प्रतिमा पौडेलसहितको टोलीले बालबालिकाका चिठी तथा माग समेटिएको चिठीपेटिका मुख्यमन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो।

बालबालिका तथा युवा प्रतिनिधिले आफ्ना सवाललाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बालबालिकाको आवाजलाई योजनाको तहदेखि कार्यान्वयनसम्म सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बालबालिकाले आफूहरूले उठाएका सवाल तत्कालीन आवश्यकतामात्र नभई उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।