जनकपुरधाममा सीएसई परियोजनाको प्रादेशिक अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न

जनकपुरधाम/असोज १६ गते। नेपालमा शिक्षा सुधारका लागि नीति, कानुन तथा राजनीतिक निर्णय हुँदै आए पनि ती निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा नीति तथा प्रतिबद्धताको घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। यही विषयमा जवाफदेही शिक्षाका लागि नागरिक समाज सशक्तीकरण (सीएसई) परियोजना अन्तर्गत जनकपुरधाममा प्रादेशिक अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

‘नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्दै : प्रभावकारी कक्षाकोठाका लागि सरोकारवालाहरूको साझा जवाफदेहिता’ विषयवस्तुसहित आयोजित कार्यक्रममा परियोजनाले विगत साढे दुई वर्षमा स्थानीय तह, नागरिक समाज संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा गरेका काम, उपलब्धि, सिकाइ तथा आगामी दिनमा विकसित उपकरण र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तथा संस्थागत गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकार नागरिक समाज संस्थासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकारसहित सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री सिंहले प्रदेशमा माध्यमिक तहका विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त अधिकार नरहेको बताए। विद्यालयमा अनुकूल प्रधानाध्यापक नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो।

सामुदायिक विद्यालय कुनै खास वर्ग वा व्यक्तिको मात्र नभई सबै वर्ग र समुदायको साझा विद्यालय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मधेशका मुसहर, बातर र चमार समुदायका बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट टाढा रहेको बताए। उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा शाखाका प्रमुखहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुन नसकेको र शिक्षा बजेट पर्याप्त नभएको विषय उठाएका थिए। उनीहरूले शिक्षा बजेट निःसर्त रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा संघीय सरकारसँग पैरवी गर्न आग्रह गरे।

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्साका अध्यक्ष दिनेश चौधरीले प्रदेश सरकारसँग शिक्षासम्बन्धी पर्याप्त अधिकार नभएको र संघीय सरकारले स्थानीय तहका आवाज नसुन्ने अवस्था रहेको बताए। “प्रदेश सरकारसँग शिक्षामा अधिकार छैन, संघीय सरकारले कुरा सुन्दैन भने हामी के गर्न सक्छौँ? शिक्षा बजेट नै पर्याप्त छैन, कसरी शिक्षामा गुणस्तर आउन सक्छ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।

यद्यपि विकास साझेदार संस्थाहरूले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले उनीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका धेरै समस्या नीति वा कानुनको पूर्ण अभावका कारण मात्र नभई लिखित नीति तथा व्यवस्थामा उल्लेख भएका प्रावधान र विद्यालय तथा समुदायमा उपलब्ध हुने वास्तविक सेवा तथा परिणामबीचको दूरीका कारण उत्पन्न भएको कारखाना समूहकी परियोजना संयोजक सरस्वती पौडेलले बताइन्।

उनका अनुसार यही दूरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सीएसई परियोजनाले सोच्ने, बनाउने, प्रयोग गर्ने र सुधार गर्ने प्रक्रियामार्फत मधेश, कर्णाली र बागमती प्रदेशका सात जिल्लाका १० स्थानीय तहमा विभिन्न उपकरण विकास गरी अभ्यास सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा परियोजनाले विकास गरेका विभिन्न खुला स्रोतका उपकरणमार्फत स्थानीय शिक्षा योजना निर्माण, शिक्षा बजेट विश्लेषण, शिक्षाको हकको अनुगमन, सामाजिक जवाफदेहिता अध्ययन, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र शिक्षामा पैरवीसम्बन्धी निर्देशिकाको उपलब्धि तथा प्रयोगबारे सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो।

परियोजनाले मधेश, कर्णाली र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा ८० भन्दा बढी नागरिक समाज संस्थाबीच सिकाइ समूह निर्माण गरी सीमान्तकृत समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, युवा तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई शिक्षा जवाफदेहितामा परिचालन गरेको बुर्जा मगरले बताए।

“हामीले तथ्यांक र प्रमाणलाई पैरवीसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। शिक्षा बजेट लैंगिक संवेदनशील छ कि छैन? शिक्षा योजनाले केलाई प्राथमिकता दिएको छ? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? नागरिक तथा समुदायको आवाज निर्णय प्रक्रियामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिक समाज संस्थासँगको सहकार्यमा काम गरेका छौँ,” उनले भने।

उनले सीएसई परियोजनाको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थानीय शिक्षा समूह तथा स्थानीय शिक्षा विकास साझेदार समूहमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वलाई लिइएको बताए। यसमार्फत स्थानीय तथा प्रदेश तहका सिकाइ समूहबाट उठेका आवाज, अनुभव र प्रमाणलाई संघीय तहमा हुने शिक्षा नीति तथा योजनासम्बन्धी संवादसँग जोड्ने अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा अञ्जली साह, युवा अभियन्ता,नारीवादी अभियन्ता,अधिवक्ता तथा लेखक मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी हुँदै नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबीच साझा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा परियोजनाद्वारा विकसित छ वटा उपकरण कारखाना समूहका कार्यक्रम निर्देशक हसिन शाक्यले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गरे।

परियोजनाले स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा विकास गरेका उपकरण तथा अभ्यासलाई अब सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो नियमित कामको हिस्सा बनाउँदै लैजानुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाका अनुसार विकसित उपकरण तथा अभ्यासहरू सीएसई विकीमार्फत सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइएको छ। यसले परियोजनाको अवधि समाप्त भएपछि पनि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाले आवश्यकताअनुसार ती उपकरण प्रयोग तथा परिमार्जन गर्न सक्ने आधार तयार गरेको छ।

कार्यक्रममा ती उपकरणहरूले शिक्षा जवाफदेहितामा कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा कारखाना समूहकी परियोजना संयोजक सरस्वती पौडेल, मधेश प्रदेश संयोजक निरजकुमार मिश्र, परियोजना व्यवस्थापक मोहन बुर्जा मगर तथा दलित समाज सेवा संघका प्रदेश अधिकृत विन्देश्वर रामले समानान्तर प्रस्तुतीकरण तथा सहजीकरण गरेका थिए।

यसैगरी आगामी कार्यदिशाबारे समूहगत छलफल कारखाना समूहकी प्रतिनिधि युक्ता पौडेलले सहजीकरण गरेकी थिइन्।

कार्यक्रम Global Partnership for Education काे कार्यकम Education Out Loud काे सहयाेग र कारखाना समुह र दलित समाज सेवा संघ (DSSO) काे संयुक्त रूपमा आयाेजना गरिएकाे कारखाना समूहको परियोजना व्यवस्थापक मोहन बुर्जा मगरले बताएका छ्न।