लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण : अवसर र चुनौतीबारे समीक्षात्मक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न

जनकपुरधाम/असोज १५ गते। ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण : अवसर र चुनौतीबारे समीक्षात्मक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समीक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।

मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा तथा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, महिला सहभागिता तथा राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी नीति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव रहेको थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा थापाले गरेकी थिइन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले महिलाहरूलाई समावेशीको माध्यमबाट मात्रै नभएर आफ्नो क्षमताको आधारमा अगाडि बढेर आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आफूभित्र भएको क्षमतालाई थप सशक्त बनाएर आफ्नो क्षमता आधारमा अगाडि आउन बताएका छ्न। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई नीति तथा कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले राज्यका सबै तहमा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिने बताएका थिए।

कार्यक्रममा प्रदेशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास, उपलब्धि, समस्या तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा GESI सम्बन्धी तथ्याङ्कको अभाव तथा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्नु, GESI Audit का परिणाम कार्यान्वयनमा कमजोरी, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (GRB) विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी लगायतका विषयलाई चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यस्तै, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, पीडितको संरक्षण, सेवा पहुँच विस्तार तथा महिला र बालबालिकाका लागि सुरक्षित र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाको विकासका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमको समापन गर्दै कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा थापाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

उनले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव र चुनौतीलाई सम्बन्धित निकायले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। महिला सहभागिता बढाउनुका साथै सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका अवसर र सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा GESI फोकल पर्सन को क्षमता विकास, महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास तथा तालिम, GESI अडिट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा महिला र बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषयमा आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका १२ वटै मन्त्रालयका उच्च तहका महिला कर्मचारी, मधेश प्रदेशका महिला सांसद, पत्रकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

समग्रमा कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, विद्यमान चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे प्रदेश सरकार, महिला सांसद, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच साझा छलफलको अवसर प्रदान गरेको थियो।