जनकपुरधाम/असोज १३ गते । नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमको अवस्था, जोखिमका कारण र प्रभावित बालबालिकाको अनुभव समेटिएको ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
द एशिया फाउन्डेसनले न्यू एरा र शक्ति समूहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षे अध्ययन परियोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदन मंगलबार धनुषाको जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले गरिबी, पारिवारिक विघटन, हिंसा, शिक्षाको अभाव तथा रोजगारी र बसाइँसराइका कारण जोखिममा रहेका बालबालिका मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ । विशेषगरी सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका सीमापार बेचबिखनको जोखिममा रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
अध्ययनअनुसार १० वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकासमेत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा उनीहरू विभिन्न प्रकारका शोषण तथा दुर्व्यवहारको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले बालबालिका संगठित सञ्जाल वा अपरिचित व्यक्तिमार्फत मात्र नभई साथीभाइ, परिवारका सदस्य तथा आफूले चिनेका र विश्वास गरेका व्यक्तिमार्फत समेत बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ ।
त्यस्तै, बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमबाट प्रभावित बालबालिकाले उद्धार तथा पुनर्स्थापनापछि पनि लामो समयसम्म विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले उनीहरूका लागि निरन्तर तथा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायमा पहुँच सुधार गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावित बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न बालमैत्री र प्रभावितमैत्री संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य विभागअन्तर्गतको मानव बेचबिखन अनुगमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित अनुसन्धान परियोजनाको उद्देश्य जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी, सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त तथा उनीहरूको आवश्यकताप्रति उत्तरदायी हस्तक्षेप निर्माण गर्न आवश्यक तथ्याङ्क तथा प्रमाण जुटाउनु रहेको छ ।
अनुसन्धानमा मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार मानव बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैँचा, तयारी पोसाक उत्पादन, जरी उत्पादन र घरेलु काममा हुने जबरजस्ती बालश्रमलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा न्यू एराका अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँ र सचिन श्रेष्ठले अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले मिश्रित अनुसन्धान पद्धतिमार्फत गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अध्ययन गरी ६५४ जना प्रभावित व्यक्तिबाट प्राप्त अनुभव र जानकारीका आधारमा निष्कर्ष तयार पारिएको जानकारी दिए ।
अध्ययनले नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती बालश्रमसम्बन्धी विद्यमान अनुसन्धानमा रहेका ज्ञानका खाडलहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताए । उनीहरूले प्रभावित तथा पीडित व्यक्तिका अनुभव र सरोकारवालाको दृष्टिकोणमा आधारित सिफारिसहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन शक्ति समूहकी देवका केसीले गरेकी थिइन् भने शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाकी उपसभापति संगीता ठाकुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रोशन खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर बिष्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका अशोककुमार मेहता तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ, बालबालिका खोजतलास केन्द्र, ट्रेड युनियन, जिल्ला अदालत, विभिन्न सरकारी निकाय, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
Discussion about this post