मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक

जनकपुरधाम/असोज १२ गते। मधेश प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको सह- आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई सुधारको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक स्रोत र नागरिकले तिरेको करबाट निर्माण हुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘सार्वजनिक स्रोत जनताको सम्पत्ति हो । यसको परिचालनमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।
उनले वित्तीय व्यवस्थापनको मूल्याङ्कनलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रणाली सुधारको आधार बनाउनुपर्ने बताए । बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण, खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबीच वित्तीय व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन सके सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने बताए ।
सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरी परिणाम देखिने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामीसँग स्रोत सीमित छन् । तर, जनताका अपेक्षा धेरै छन् । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरी परिणाम देखिने गरी खर्च गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय प्रणालीका सबल पक्षसँगै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै त्यसका आधारमा सुधारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भट्टराईले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसँगै लेखांकन, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

‘मूल्याङ्कनको उद्देश्य कसलाई दोषी देखाउने नभई कहाँ सुधार आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नु हो । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई आधार बनाएर वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

बजेट खर्चको रकमलाई मात्र उपलब्धिको मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए । खर्च भएको रकमबाट नागरिकले कस्तो प्रतिफल पाए भन्ने विषयलाई उपलब्धिको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने मात्र नभई खर्च भएको रकमले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यसैले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सार्वजनिक बजेट, खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सञ्चारमाध्यम तथा आर्थिक पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदनले समेटेका प्रमुख निष्कर्ष तथा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा बजेट विश्वसनीयता, सार्वजनिक आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण र बाह्य परीक्षणलगायत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षको मूल्याङ्कन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अर्थ क्षेत्रका पत्रकार तथा सरोकारवालाले बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश सरकारको आगामी बजेट निर्माण तथा वित्तीय सुधारका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका सुधारका क्षेत्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। यो समाचारको ५ वटा शिर्षक दिनुहोस