बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण सरकारले लिने : मन्त्री वादी

काठमाडौं, असोज ८ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले बाढी  प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले भदौ १० गतेको रसुवा बाढीबाट अभिभावक गुमाएका तथा विस्थापित भएका बालबालिकाका लागि १८ वर्षसम्म पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी विपद्का कारण परिवारबाट छुट्टिएका तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पुनर्मिलनमा सरकारले ध्यान दिएको उनले बताइन्।

मन्त्री वादीका अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका लागि एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको समझदारी भएको छ। त्यस्तै बालकोषबाट ७ करोड रुपैयाँ तत्काल परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

विपद्का बेला बालबालिकाको ओसारपसार तथा स्थानान्तरणमाथि समेत निगरानी राखिएको मन्त्री वादीले बताइन्। प्रभावित बालबालिकाको पहिचान र आवश्यकताअनुसार संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा विशेष हेरचाह केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्। हालसम्म १४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री वादीले विपद्बाट प्रभावित बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आवश्यक संरक्षण सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने सरकारको नीति रहेको बताइन्। बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरकारी निकायसँगै स्थानीय तह र सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।