अभिनेता प्रकाशराजको नाम मतदाता सुचीवाट हटाइयो, अब भोट गर्न नपाउने

हैदारावाद/साउन २७ गते। विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआइआर) प्रक्रिया पछि वरिष्ठ अभिनेता प्रकाश राजको नाम बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीबाट हटाइएको छ।

मंगलबार इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरिएको एक भिडियोमा उनले क्यामेरा सामु बोल्दै एसआइआर प्रक्रियापछि मतदाता सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइएको जानकारी दिएका हुन्।

यस कदमले उनलाई मतदान गर्ने आफ्नो मौलिक संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । यो विषय विशेष चासोको विषय बनेको छ किनभने उनी यस अघि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट संसदीय उम्मेदवारसमेत बनेका थिए।

भिडियोमा उनले भने, ‘साथीहरू, म तपाईँहरूसँग एउटा ठट्टा बाँड्न चाहन्छु। म ती ६५ लाख मतदातामध्ये एक हुँ, जसको बैंगलोर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्ने अधिकार हटाइएको छ। यो राम्रो ठट्टा हो, होइन त ? म यही निर्वाचन क्षेत्रमा जन्मेको हुँ। म यही निर्वाचन क्षेत्रमा बस्दै आएको छु।’

उनले अगाडी भने, ‘मेरो विद्यालय तथा कलेजको पढाइ र नाट्य क्षेत्रको काम सबै यहीँ भएको हो। अनि जानकारीका लागि भनौँ, म त यही निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसदको उम्मेदवारसमेत बनेको थिएँ। जे होस्, यो एउटा रमाइलो ठट्टा हो । खेल सुरु भइसकेको छ। अब हेरौँ, मैले कस्तो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हो। मेरो मतदाता परिचयपत्र फिर्ता पाउन मैले कुन कुन कागजात पेस गर्नुपर्ला ? खैर, खेल त सुरु भयो तर एउटा सानो कुरा ।  मित्र, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कतै तपाईंले ती नागरिकहरूलाई, जो सायद तपाईंलाई भोट दिने थिएनन्, उनीहरूको मताधिकारबाट वञ्चित त गर्नुहुन्न ? तर, मेरा प्रिय मित्र, के तपाईं हामीलाई तपाईंलाई पदबाट हटाउने हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ ? यत्तिकै सोधेको मात्र।’

मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने कार्य र सोसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताहरूले गम्भीर चिन्ता खडा गरेका छन् । विशेष गरी प्रारम्भिक र परिमार्जित सूची बीच ठूलो संख्यामा नामहरू छुटेका वा हराएका घटनाहरूमा यस्तो चिन्ता देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नाम हटाउने प्रक्रियामा मुख्यतया मृत्यु भइसकेका, स्थायी रूपमा अन्यत्र बसाइँ सरेका, दोहोरिएका विवरण भएका वा पटक पटकको प्रमाणीकरणका बाबजुद पनि फेला पार्न नसकिएका मतदाताहरू समावेश हुने गर्छन् ।

तर, ती अभिनेताको मामला भारतको निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रक्रियाभित्र पर्दैन। एसआइआर प्रक्रियाका आलोचकहरूले यसमा प्रमाणीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको, वास्तविक मतदाताहरूलाई कागजात बुझाउन कठिनाइ भएको र योग्य नागरिकहरूको नाम सूचीबाट छुट्ने जोखिम रहेको आरोप लगाएका छन्।

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल र बिहारमा एसआइआरसँग सम्बन्धित अनियमितताको दायरा निकै ठूलो छ  । तमिलनाडुमा मात्रै एसआइआर प्रक्रियापछि करिब ७० लाख नामहरू हटाइएका थिए।