चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापनको माग गर्दै मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

जनकपुरधाम/असार २४ गते। मधेश प्रदेशमा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको भन्दै कायापलट, इन्सेक तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले सोमबार धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरी तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मधेश प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइटमा गरिएको अनुगमनका क्रममा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रयोग भइसकेका सिरिन्ज (सुईसहित), ब्यान्डेज, कटन, भेन्टिलेटर ट्युब, आईभी फ्लुइडका बोतल तथा औषधिजन्य फोहरलगायत जैविक जोखिमयुक्त सामग्री प्लास्टिकका बोरामा राखी खुला रूपमा थुपारिएको भेटिएको जनाइएको छ। यस्ता जोखिमयुक्त फोहर सामान्य फोहरसँग मिसाएर व्यवस्थापन गरिँदा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै समुदायमा एचआईभी, हेपाटाइटिसलगायत संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

अनुगमनका क्रममा ल्यान्डफिल साइटमा कार्यरत कर्मचारी तथा फोहर संकलन गर्ने व्यक्तिहरू पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE) बिना काम गरिरहेको, साइटबाट फैलिने दुर्गन्धका कारण आसपासका स्थानीय बासिन्दा तथा किसान प्रभावित भएको तथा जैविक जोखिमयुक्त फोहरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको समेत औँल्याइएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरणका क्रममा कायापलटका संयोजक दिवाकर उप्रेतीले चिकित्साजन्य फोहरको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति, नियमित अनुगमन र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले ठोस फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४(२) तथा स्वास्थ्य संस्थाको फोहर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२० अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्साजन्य फोहर आफ्नै परिसरमा वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले प्रादेशिक अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहर नगरपालिकाको सामान्य फोहरसँग मिसाएर व्यवस्थापन गर्नु कानुनविपरीत मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य संस्थाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, जोखिमयुक्त फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न तथा वातावरण र नागरिकको सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेती, इन्सेकका प्रदेश संयाेजक राजु पास्वान सहित महिला मानवअधिकारकर्मी जमुना भुजेल, कायापलटका कोषाध्यक्ष बलराम साह, कार्यक्रम संयोजक प्रत्युष ठाकुर तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरू अमित मिश्रा, प्रदीप यादव, ममता विश्वकर्मा र पुरुषोत्तम यादवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।