गिरिजानन्द साह/धनुषा/जेठ ५ गते। जनकपुरधाममा “बालश्रम निवारण ऐन सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना २०७५–२०८५” को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा “बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७” सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
युनिसेफको सहयोग, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंको समन्वय तथा नेपाल सरकार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।
कार्यक्रम युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बालश्रम न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण तथा स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका महेश कृष्ण महर्जन, उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्मा तथा ३०३ एएलओका परियोजना संयोजक नारायण प्रसाद भट्टराईले बालश्रम निवारणका लागि सरकारद्वारा अघि सारिएका नीति, योजना र कार्यान्वयनका अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले स्थानीय तहमा अझै पनि बालश्रम चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
Discussion about this post