समावेशी सिद्धान्त बिनाको संघीयता बलियो हुन नसक्ने सभामुख रामअशिष यादवको भनाइ

धनुषा/जेठ ३ गते । मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले समावेशी सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिनाको लोकतन्त्र र संघीयता दिगो तथा मजबुत हुन नसक्ने बताएका छन् ।

मधेश प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला नीति निर्माण तहलाई निष्पक्ष सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि सुरु भएको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले संशोधन प्रक्रिया समावेशी र न्यायपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख यादवले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अनियन्त्रित बन्दा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने भएकाले न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेशहरूको सीमांकन न्यायसंगत हुनुपर्ने तथा नेपाली भाषासँगै मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त शक्ति भए पनि सर्वदलीय सहमतिमा अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिका र संविधान पुनर्संरचनाजस्ता संवेदनशील विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए ।

बार अध्यक्ष मिश्रले न्यायाधीश नियुक्तिमा कायम रहेको गोला प्रणाली हटाउन नदिने स्पष्ट पार्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार विगतका सरकारको समयमा जस्तै अहिले पनि न्यायपालिका पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । कार्यक्रममा बारका पदाधिकारी, कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ताहरूले संविधान संशोधन, न्यायपालिका सुधार र संघीय संरचनाका विषयमा धारणा राखेका थिए ।